राहुल वर्मा

मुलायम, अमर, सुब्रत और चंदा

में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन के फाउंडेशन को भारतीय राजनीतिज्ञ अमर सिंह से मिले भारी-भरकम चंदे पर जो भी बवाल मचा हो, लेकिन अमर सिंह की सपा में वापसी पर छाया तो पड़ ही गई है. हालांकि, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि सपा में वापसी के बारे में अमर सिंह ही मीडिया को बताएंगे. इसमें यह इशारा भी निहित था कि क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह द्वारा दिए गए 50 लाख डॉलर के चंदे के बारे में भी वही मीडिया को बताएं. इस बात पर लोग हैरत ज़रूर जता रहे हैं कि अमर सिंह के हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 50 लाख डॉलर है, तो उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन को उतनी ही रकम कैसे दे दी? आ़िखर क्या है इस चंदे का सच? पढ़िए इस खास रिपोर्ट में…
क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह का लाखों डॉलर का चंदा सुर्खियों में आया, लेकिन न्यूयॉर्क पोस्ट ने इस प्रकरण में समाजवादी पार्टी और सुब्रत राय सहारा के कोरम की तऱफ ध्यान नहीं दिया. क्लिंटन फाउंडेशन को जिस समय चंदा दिए जाने की बात कही गई है, वह समय अमर-मुलायम-सुब्रत के कोरम के बगैर पूरा ही नहीं होता. मुलायम सिंह की तऱफ से क्लिंटन को सारे सत्ता सुख देने और सहारा की तऱफ से क्लिंटन को ऐश्वर्य का भोग चढ़ाने के कृत्य आम लोगों ने देखे हैं. हम केवल उन्हें फिर से सामने रख रहे हैं और दृश्यों को जोड़ दे रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझने वाले लोग इसे हिलेरी क्लिंटन के राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने की प्रतिरोधी सियासत से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं घरेलू राजनीति की नब्ज समझने वाले लोग अमर सिंह के समाजवादी पार्टी में वापस होने के ऐन समय पर हुई तिकड़मी सियासत से जोड़कर. जिस तरह डेमोक्रैट पार्टी में रहते हुए बराक ओबामा नहीं चाहते कि हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की राष्ट्रपति बनें, उसी तरह समाजवादी पार्टी में रहते हुए प्रो. राम गोपाल यादव नहीं चाहते कि अमर सिंह फिर से पार्टी में वापस आए. यह चंदा-दृश्य बहुत सोच-समझ कर योजनाबद्ध तरीके से सामने लाया गया है, जबकि है यह बहुत पुराना मामला.
बहरहाल, अभी हम क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह द्वारा चंदा दिए जाने का प्रकरण देखते चलें, अन्य जुड़े हुए तथ्य इसके बाद देखेंगे. न्यूयॉर्क पोस्ट ने क्लिंटन कैश नामक एक किताब के हवाले से लिखा है कि अमर सिंह एवं अन्य कुछ संगठनों ने वर्ष 2008 में क्लिंटन फाउंडेशन को लाखों डॉलर का चंदा दिया था. यह चंदा 10 लाख डॉलर से 50 लाख डॉलर के बीच था. न्यूयॉर्क पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमर सिंह ने 2008 में उस संवेदनशील वक्त पर चंदा दिया था, जब अमेरिकी कांग्रेस में ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैनिक परमाणु करार पर मुहर लगने के बारे में चर्चा हुई थी. सीनेट इंडिया कॉकस की तत्कालीन सह-अध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित सीनेटर हिलेरी क्लिंटन ने विधेयक का समर्थन किया था, जिसे कांग्रेस ने बहुमत से पारित किया था. क्लिंटन कैश किताब के लेखक पीटर श्वाइजर ने सवाल उठाया है कि क्या अमर सिंह परमाणु करार के लिए जोर देते हुए भारत में अन्य प्रभावशाली हितों के वाहक तो नहीं थे? श्वाइजर ने लिखा है, अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि अमर सिंह ने अपने पूरे नेट-वर्थ का 20 से 100 प्रतिशत के बीच क्लिंटन फाउंडेशन को दिया था. इस मसले पर अमर सिंह ने किसी तरह की गड़बड़ी की बात खारिज करते हुए कहा है, मैं अनुमानों और अटकलों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता. मैं क़ानून का पालन करने वाला नागरिक हूं, जिसने देश के किसी क़ानून का उल्लंघन नहीं किया. मैं हाई प्रोफाइल व्यक्ति हूं, जिसकी कलकत्ता एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालयों, कानपुर सत्र न्यायालय, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क़ानूनी तथा प्रशासनिक तरीके से जांच-पड़ताल की, लेकिन कोई मेरे ़िखला़फ कुछ साबित नहीं कर सका. क्लिंटन फाउंडेशन एवं उसके प्रचार विभाग ने भी कुछ ऐसा ही कहा और गड़बड़ी की बात पूरी तरह खारिज की, लेकिन चंदा पाने की बात से इंकार नहीं किया. फाउंडेशन ने कहा कि उसके सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए चंदा लेने में पूरी पारदर्शिता बरती गई.
अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन के फाउंडेशन को भारतीय राजनीतिज्ञ अमर सिंह से मिले भारी-भरकम चंदे पर जो भी बवाल मचा हो, लेकिन अमर सिंह की सपा में वापसी पर छाया तो पड़ ही गई है. हालांकि, पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि सपा में वापसी के बारे में अमर सिंह ही मीडिया को बताएंगे. इसमें यह इशारा भी निहित था कि क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह द्वारा दिए गए 50 लाख डॉलर के चंदे के बारे में भी वही मीडिया को बताएं. इस बात पर लोग हैरत ज़रूर जता रहे हैं कि अमर सिंह के हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 50 लाख डॉलर है, तो उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन को उतनी ही रकम कैसे दे दी? क्या उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति क्लिंटन फाउंडेशन के नाम लिख दी या फिर चंदे की रकम का किसी अन्य स्रोत से जुगाड़ किया? अमर सिंह की इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी में कई अन्य तथ्य जुड़े होने की संभावनाएं बनती और दिखती हैं.
कौन भूल सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री रहते जब बिल क्लिंटन लखनऊ आए थे, तो अमर सिंह ने उनकी कैसी अगवानी की थी. उसके बाद अमर सिंह ने वाशिंगटन जाकर हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात भी की थी. क्लिंटन फाउंडेशन ग़रीबी मिटाने, एड्स एवं कई दूसरे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम चलाता है. तब 2005 का सितंबर महीना था. उत्तर प्रदेश विकास परिषद ने क्लिंटन को लखनऊ आमंत्रित किया था. सात सितंबर को बिल क्लिंटन एक दिन के लिए लखनऊ आए थे, लेकिन उनके लिए की गई व्यवस्था ऐसी थी, जैसे महीनों के लिए की गई हो. क्लिंटन एवं उनके साथ आए अधिकारियों को लखनऊ के सबसे महंगे पंच सितारा होटल ताज में ठहराया गया था. होटल की दूसरी मंजिल बाकायदा सील कर दी गई थी. 18 कमरे उनके लिए आरक्षित थे. इसके अलावा तीन अन्य स्थान भी सुरक्षित रखे गए थे. क्लिंटन के कमरे में कई हज़ार वाट का संगीत यंत्र लगाया गया था. क्लिंटन ने रात्रि भोज मुख्यमंत्री निवास पर किया था. इसके लिए दिल्ली के कारीगरों ने प्लाइवुड का जो विशेष पंडाल बनाया था, वह आंधी, पानी एवं भूकंप प्रतिरोधी होने के साथ-साथ बुलेटप्रूफ भी था. इस पर उस समय एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुआ था.
10 हज़ार वर्ग फुट में बने पंडाल में हर घंटे सौ यूनिट बिजली खर्च हुई. इसे 7.5 किलोवाट के 30 बड़े वातानुकूलन संयंत्रों द्वारा ठंडा किया जा रहा था. 1,000 केवी के दो ट्रांसफार्मर मुख्यमंत्री आवास के पास अलग से लगाए गए थे. इसके लिए छह लाख रुपये का भुगतान किया गया था. इसके अलावा स्वत: चालू और बंद होने वाले ऑटोमेटिक जेनरेटर भी लगाए गए थे. क्लिंटन की सुरक्षा के लिए ताज होटल में दो पुलिस अधीक्षक, तीन अपर पुलिस अधीक्षक, छह उपाधीक्षक, सात थानाध्यक्ष, 175 सिपाही और एक प्लाटून पीएसी तैनात थी. इसके अलावा अमौसी हवाई अड्डे पर दो अतिरिक्त अधीक्षक, तीन उपाधीक्षक, पांच थाना प्रभारी, 75 सिपाही और एक कंपनी पीएसी तैनात थी. मुख्यमंत्री आवास पर दो पुलिस उप-महानिरीक्षक, दो अतिरिक्त अधीक्षक, पांच उपाधीक्षक, चार थाना प्रभारी, 26 उपनिरीक्षक, 84 सिपाही और एक कंपनी पीएसी तैनात थी. लखनऊ में पूर्व में तैनात रहे चार मजिस्ट्रेटों को भी इसके लिए विशेष रूप से बुला लिया गया था.
क्लिंटन को खाने-पीने के लिए जो व्यंजन प्रस्तुत किए गए, उसके लिए मुंबई, दिल्ली एवं जयपुर के उन होटलों से परामर्श किया गया था, जहां क्लिंटन अपनी पिछली यात्राओं के दौरान ठहरे थे. आते ही उन्हें नींबू, चांदी के वर्क एवं जड़ी-बूटियों से निर्मित लखनऊ का विशेष शरबत मुफर्रा नवाब और इटली से मंगाई गई एले-बीन निर्मित कॉफी पेश की गई थी. नाश्ते के लिए टर्किश सैंडविच, भारतीय अमूल पनीर, इटली के शेदार, गौडा एवं आइडम्स पनीर और फ्रांस के मोजरेला पनीर का इंतजाम था. साथ ही केला और न्यूजीलैंड से मंगाया गया कीवी फल था. चॉकलेट की ब्राउनी प्लैटरी भी उन्होंने चखी थी. उनके कमरों के फ्रिज में ठंडी डाइट कोक भी भरी रही. उनके भोजन के लिए जो अवधी व्यंजन तैयार किए गए, उनमें चिकन काठी, रोल, चिकन टिक्का, मुर्ग अवधी, कोरमा, मुर्ग लबाबदार, माही टिक्का, पनीर टिक्का, काकोरी कबाब, घुलावटी कबाब, मुर्ग शाही कोरमा वगैरह प्रमुख रूप से शामिल थे. मछली, उबली सब्जियां, कॉर्न और चिकन के विदेशी व्यंजन भी थे. भोजन के बाद मीठे के नाम पर मुजफ्फर सेवईं, शाही टुकड़ा और कई तरह की आइसक्रीमों की व्यवस्था थी. होटल ताज के शराबखाने ने भी इस अवसर पर विशेष तैयारी की थी.
रात्रि भोज के बाद नाच-गाने के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त श्यामक डावर नृत्य दल बुलाया गया था. विडंबना देखिए, उसके छह दिन पहले ही एक सितंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी लखनऊ आए थे, लेकिन कोई जान भी नहीं सका कि मनमोहन कब आए और कब चले गए. लेकिन, जिन सड़कों से क्लिंटन को गुज़रना था, उनके डिवाइडर और पेवर पर नया रंग-रोगन कर गमले रखे गए थे. बिजली के लट्टुओं को बदल कर रिफ्लेक्टर लगाए गए. सैकड़ों खम्बों के रंग बदले गए. ताज होटल के सामने वाली दीवार पर धौलपुरी पत्थर लगाए गए और सफाई तो स्वर्गिक थी. क्लिंटन के स्वागत में हुए रात्रि भोज में 150 विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे. इनमें मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अमिताभ बच्चन एवं सुब्रत राय सहारा का पूरा परिवार, अजीत सिंह एवं बंगारप्पा जैसे नेता, अनिल अंबानी, अमर सिंह समेत उत्तर प्रदेश विकास परिषद के सभी सदस्य, कुछ अ़खबार मालिक और चुनिंदा नौकरशाह शामिल थे. मुलायम सिंह और क्लिंटन के बीच दुभाषिए का काम अमिताभ बच्चन ने किया. इस अभूतपूर्व स्वागत का अर्थ क्या था, इसकी पहेली सुलझाने में लोगों को अधिक वक्त नहीं लगा था. परमाणु करार पर बाहर-बाहर के विरोध और अंदर-अंदर के प्रेम दृश्य लोगों को सारे निहितार्थ समझा रहे थे.
इस यात्रा की खूबी यह थी कि क्लिंटन अमेरिका से सीधे लखनऊ पहुंचे थे. तब किसी ने चुटकी भी ली थी कि ग्लोबल कंपनी के डायरेक्टर के रूप में क्लिंटन सीधे लखनऊ आ रहे हैं. क्लिंटन के स्वागत में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, सुब्रत राय सहारा, राज्य के तत्कालीन ब्रैंड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, कुमार मंगलम बिड़ला, मुकेश अंबानी, आदी गोदरेज, रामदास पै, केवी कामत, एस बंगारप्पा, डॉ. प्रताप रेड्डी और नंदन नीलेकणी के साथ राज्य की तत्कालीन मुख्य सचिव नीरा यादव की मौजूदगी उल्लेखनीय थी. फिल्मी हस्तियों में सुभाष गई, राजकुमार संतोषी, करण जौहर, गोविंद निहलानी, मुजफ्फर अली एवं कमलेश पांडे का नाम तो है ही, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, श्रीदेवी एवं ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत हस्तियां खास तौर पर उल्लेखनीय थीं. जाहिर है, इसमें अमर सिंह और सुब्रत राय सहारा की केंद्रीय भूमिका रही होगी. क्लिंटन की उस भव्य स्वागत गाथा को फिर से लिखने का मक़सद स़िर्फ इतना है कि चंदा देने के पीछे की वजहों और स्वार्थों से संबद्ध सारे चेहरे सा़फ-सा़फ दिखने लग जाएं.

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चंदा देने वालों में स़िर्फ अमर नहीं
क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देने वालों में अमर सिंह के अलावा 900 अत्यंत प्रमुख हस्तियां शामिल हैं. इनमें अमेरिकी-भारतीय एनआरआई, भारतीय, एनजीओ और अमेरिकी-भारतीय कंपनियां शुमार हैं. 250 डॉलर तक का चंदा देने वालों में 2,82,759 लोगों के नाम शामिल हैं. क्लिंटन फाउंडेशन को 251 डॉलर से एक हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में 650 भारतीयों के नाम हैं. एक हज़ार एक डॉलर से लेकर पांच हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में 150 भारतीयों के नाम हैं. 10 लाख से लेकर 50 लाख डॉलर तक का चंदा देने वालों में अमर सिंह के अलावा इन्फो ग्रुप के चेयरमैन विन गुप्ता, सेवेन हिल्स ग्रुप के स्वामी डेव कटरागड्डा और उद्योगपति लक्ष्मी एन. मित्तल के नाम शामिल हैं. पांच लाख से लेकर 10 लाख डॉलर तक का चंदा देने वालों में चॉपर ट्रेडिंग के राज फर्नांडो और एकता फाउंडेशन की अमृता एवं अशोक महबूबानी के नाम हैं. ढाई लाख से लेकर पांच लाख डॉलर तक का चंदा देने वाले भारतीयों में उद्योगपति अजित गुलाबचंद और तत्कालीन प्रमुख होटल व्यवसायी ललित सूरी (अब मरहूम) के नाम शामिल हैं. एक लाख डॉलर से लेकर ढाई लाख डॉलर तक का चंदा देने वालों में फ्रैंक इस्लाम और उनकी पत्नी डेब्बी ड्रीज़मेन के साथ-साथ अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं शाह कैपिटल पार्टनर्स की सीएफओ लता कृष्णन और रिलाएंस यूरोप लिमिटेड शामिल हैं. क्लिंटन फाउंडेशन को 50 हज़ार डॉलर से लेकर एक लाख डॉलर तक का चंदा देने वालों में हिंदुजा फाउंडेशन और जेनरल अटलांटिक के स्पेशल एडवाइजर दिनयर देवित्रे समेत दस लोगों के नाम शामिल हैं. 25 हज़ार से लेकर 50 हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में प्रमुख उद्योगपति आदि गोदरेज की पत्नी परमेश्वर ए. गोदरेज और देशपांडे फाउंडेशन के डी देशपांडे समेत 13 नाम शामिल हैं. 10 हज़ार से लेकर 25 हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में मेकेंजडी के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत गुप्ता, फिल्मकार एम नाइट श्यामलन, तकनीकी विशेषज्ञ रणवीर त्रेहान समेत 41 लोगों के नाम हैं. पांच हज़ार से लेकर 10 हज़ार डॉलर तक का चंदा देने वालों में संत निरंकारी मिशन, वाधवानी फाउंडेशन के रोमेश वाधवानी समेत 32 नाम शामिल हैं.

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अखिलेश का क्लिंटन प्रेम
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब जुलाई, 2014 में लखनऊ आए, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी उनके स्वागत में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. अमौसी हवाई अड्डे पर अखिलेश यादव क्लिंटन के स्वागत में खुद मौजूद थे. क्लिंटन लखनऊ में केवल पांच घंटे रहे. इतनी देर के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था में दो पुलिस अधीक्षक, आठ उपाधीक्षक, 10 थानाध्यक्ष, सात निरीक्षक, 250 कांस्टेबल और पीएसी की 10 कंपनियों की तैनाती की गई थी. क्लिंटन को जिस रास्ते से ग़ुजरना था, उसकी सा़फ-सफाई, रंग-रोगन और प्रशासनिक तामाझाम तो इसके अतिरिक्त हैं.

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सपा और अमर ने मिलकर की कांग्रेस की मदद
अब यह सा़फ हो गया है कि अमर सिंह एवं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार को उबारने और कॉरपोरेट हितों को संरक्षण दिलाने की नीयत से क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देकर हिलेरी क्लिंटन से मदद ली थी. यह बात अब खुल गई है कि सीनेटर रहते हुए बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन ने भारत के लिए सीनेट में लॉबिंग की. इसमें अमेरिकी-भारतीय उद्योगपति संत सिंह चटवाल सक्रिय थे. चटवाल की भूमिका के कारण ही यूपीए सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजने की कोशिश की थी. अमेरिका में हुई लॉबिंग में एक तऱफ जेनेरिक इलेक्ट्रिक और वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक जैसे अमेरिकी कॉरपोरेट घराने के, तो दूसरी तऱफ अनिल अंबानी की कंपनी एडीएजी के हित साधे जा रहे थे.

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तब अमर के बचाव में कूद पड़े थे मुलायम
वर्ष 2008-09 में जब क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देने का मसला उछला था, तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हराकर (विधानसभा चुनाव 2007) बहुजन समाज पार्टी सत्ता पर काबिज हो चुकी थी. प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने क्लिंटन फाउंडेशन को अमर सिंह द्वारा भारी रकम बतौर चंदा दिए जाने की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी. इस सिफारिश से संबंधित पत्र केंद्र सरकार को औपचारिक तौर पर भेज भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद जांच का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला. जबकि बहुजन समाज पार्टी ने अमर सिंह के ़िखला़फ फेमा के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देना विदेशी मुद्रा नियामक क़ानून का उल्लंघन है. तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती की उस सिफारिश पर मुलायम सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी और अमर सिंह का बचाव किया था. मुलायम सिंह ने कहा था कि मायावती खुद बहुत बड़ी भ्रष्ट हैं, वह क्या दूसरों की जांच कराएंगी. उन्हें तो नैतिक अधिकार ही नहीं है बोलने का.

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नाम वालों से अधिक हैं अनाम
क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देने वाली 900 वीवीआईपी हस्तियों के अलावा हज़ारों लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है, जिनका नाम सूची में नहीं है, लेकिन उनका चंदा क्लिंटन फाउंडेशन को प्राप्त हुआ है. फाउंडेशन को चंदा देने वाली अनाम हस्तियों में देश के कई नामी पूंजीपति, नेता, व्यापारी एवं धनाढ्य एनजीओ स्वामी शामिल हैं, जिनके अमेरिका में बड़े-बड़े कारोबार हैं, होटल हैं और अनेक स्वार्थ संबद्ध हैं. इन अनाम हस्तियों में कौन नेता है, कौन पूंजीपति है, कौन अर्थ के गलियारे का बिचौलिया है, सारी जानकारी मौजूद है. लेकिन उनके नाम दस्तावेज़ों पर नहीं हैं, इसलिए नाम प्रकाशित करने में क़ानूनी बाधा है.

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केंद्र से लेकर यूपी तक चलती थी चटवाल की
क्लिंटन फाउंडेशन के चार ट्रस्टियों में दो भारतीय हैं. इनमें संत सिंह चटवाल का नाम अव्वल है. चटवाल अमेरिकी सत्ता गलियारे के साथ-साथ भारत और खास तौर पर, उत्तर प्रदेश के सत्ता गलियारे में भी काफी सक्रिय रहे हैं. केंद्र में कांग्रेस शासन के सत्ता अलमबरदारों से चटवाल की काफी निकटता रही है और उत्तर प्रदेश में भी वह तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, सपा के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह एवं तत्कालीन पूंजीपति सुब्रत राय सहारा के नज़दीक रहे हैं. स्वनामधन्य संत सिंह चटवाल पर अमेरिका में वित्तीय अपराध और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप हैं. भारतीय मूल के अमेरिकी होटल उद्योगपति संत सिंह चटवाल न्यूयॉर्क की अदालत के सामने ग़ैर-क़ानूनी तरीकों से राजनीतिक चंदा देने का जुर्म स्वीकार कर चुके हैं. उनका रिकॉर्डेड वक्तव्य है कि ग़ैर-क़ानूनी तरीकों से दिए गए पैसों से ही सत्ता तक पहुंच बनती है. सिस्टम में घुसने और उसे खरीदने का यही एकमात्र रास्ता है. चटवाल अमेरिका में कई रेस्तरां और मोटेल चेन के मालिक हैं और हाल तक न्यूयॉर्क के हैंपशायर होटल के मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष थे.न्यूयॉर्क की एक अदालत में चटवाल ने स्वीकार किया था कि उन्होंने 2007 से 2011 के दौरान अपनी जेब से पैसा देकर दूसरे लोगों से चंदा दिलवाया और तीन राजनीतिक उम्मीदवारों के लिए एक लाख अस्सी हज़ार डॉलर तक का चंदा दिया. सरकारी पक्ष का कहना था कि चटवाल ने अपने कर्मचारियों और होटल में काम करने वाले ठेकेदारों के ज़रिये चंदा दिया, जिससे वह प्रशासन के अधिकारियों और कांग्रेस के सदस्यों तक अपनी पहुंच बना सकें. उन पर गवाहों को खरीदने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप भी थे. चटवाल ने 2008 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रैटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए बराक ओबामा के ख़िला़फ लड़ रही हिलेरी क्लिंटन के लिए एक लाख डॉलर का चंदा जुटाया था. चटवाल की इस स्वीकारोक्ति के बाद तो राजनीतिक हस्तियों में चंदा लौटाने की होड़ लग गई थी. क्लिंटन फाउंडेशन के विवादास्पद ट्रस्टियों में एक और भारतीय का नाम है. वह हैं, विनोद गुप्ता. अमेरिका में डाटाबेस फर्म इन्फोयूएसए के संस्थापक एवं अध्यक्ष विनोद गुप्ता क्लिंटन फाउंडेशन के ट्रस्टी और बिल क्लिंटन के प्रमुख वित्तीय सलाहकार रहे हैं. वर्ष 2008 में उन पर धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे थे. उन पर आरोप था कि कॉरपोरेट फंड के क़रीब एक करोड़ डॉलर की धनराशि उन्होंने चार्टर विमान से यात्रा करने, निजी क्रेडिट काड्‌र्स, आलीशान नौका और 20 आलीशान गाड़ियां खरीदने में खर्च कर दी. विनोद गुप्ता ने इन खर्चों में से 40 लाख डॉलर की रकम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के ज़रिये धोखाधड़ी करके समायोजित करा दी. गुप्ता ने बिल क्लिंटन को भी क़रीब 30 लाख डॉलर दिए थे. फाउंडेशन के दो अन्य ट्रस्टियों विक्टर दहडालेह और रोनाल्डो गोंजालेज बन्सटर पर भी गंभीर वित्तीय अपराध के आरोप रहे हैं.
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नटवर सिंह की किताब में सोनिया का सच !

अपने घर के अध्ययन कक्ष में नटवर सिंह

सोनिया गांधी को लेकर हदें लांघने और किस्से सुनाने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता. पी.वी. नरसिंह राव को किस्सागोई का सहारा लेना पड़ा और फिर भी उनका उपन्यास वहीं खत्म हो गया जहां उनके शागिर्द ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली. अर्जुन सिंह के संस्मरण मरणोपरांत छपे और उससे पहले ही उनके परिवारवालों ने देश के प्रथम परिवार पर चोट कम-से-कम करने के लिए उसमें उपयुक्त फेरबदल कर दिया था. 83 वर्ष के कुंवर नटवर सिंह भी बगावत करेंगे इस पर किसी को यकीन नहीं हो सकता. नेहरूवाद को तमगे की तरह सीने से चिपकाए नटवर सिंह ने 31 साल भारतीय विदेश सेवा और 24 साल कांग्रेस में बिताए हैं और आज भी अपनी एक जमाने की दोस्त सोनिया को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं.

वे बताते हैं कि कैसे सोनिया के साथ किताबों (सोनिया ने 1988 में उन्हें गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की पुस्तक वन हंडे्रड ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड पढऩे को कहा), लोगों (सोनिया ने उन्हें ऐसी बातें बताईं जिन्हें प्रियंका और राहुल को भी नहीं बताया था) पर चर्चा करते हुए घंटों बिताए और राजनैतिक गपशप भी की (उन्होंने मोनिका लेविंस्की के साथ बिल क्लिंटन के प्रेम प्रसंग पर भी बात की थी). नटवर सिंह कहते हैं, “वे राजसी भोजों के दौरान भी मुझे कागज पर चुटकुले लिखकर भेजा करती थीं.” नटवर सिंह ने घंटों सोनिया के भाषण तैयार करने में उनके साथ बिताए, उनके साथ विदेश यात्राएं कीं और कई संवेदनशील काम भी किए जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी पसंद मनमोहन सिंह के नाम पर कांग्रेस के नेताओं को राजी कराया.

इसलिए जब नटवर सिंह ने अपनी नई किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में सब कुछ कह डालने का फैसला किया तो आप समझ सकते हैं कि सोनिया क्यों बेचैन हैं और जैसा कि नटवर सिंह बार-बार कहते हैं, क्यों सोनिया ने अपनी बेटी प्रियंका के साथ उनके जोरबाग स्थित निवास पर जाकर यह किताब न छपवाने की चिरौरी की. क्या सोनिया की नजर में यह किताब अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश है? या अनाज के बदले तेल घोटाले में वोल्कर रिपोर्ट आने के बाद अकेला छोड़ दिए जाने का प्रतिशोध है?

सोनिया के विरोधियों के लिए तो यह बहुत गरम मसाला है. नटवर ने अपनी किताब में एक से एक चौंकाने वाले भेद खोले हैं. वे लिखते हैं कि सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इसलिए इनकार किया क्योंकि राहुल ने चेताया था कि अगर ऐसा किया तो “अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे.” नटवर ने इस किताब में लिखा है कि राहुल ने अपनी मां को फैसला बदलने के लिए 24 घंटे दिए थे. इस चेतावनी ने उन्हें रुला दिया. पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताए गए राहुल के मन में सत्ता को लेकर दुविधा है जो कांग्रेस के टूटे मनोबल के लिए अच्छा संकेत नहीं है. इससे पार्टी के तुरुप के तौर पर राहुल की साख को बट्टा ही लगेगा.

नटवर सिंह यह भी खुलासा करते हैं कि उनके मंत्रालय सहित लगभग हर बड़े मंत्रालय में सोनिया का कोई न कोई भेदिया था. इंडिया टुडे  के साथ बातचीत में नटवर सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारु ने अपनी किताब, द एक्सीडेंटल प्राइममिनिस्टररू द मेकिंग ऐंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह में सही लिखा है कि सभी फाइलें सोनिया की मंजूरी के लिए भेजी जाती थीं. नटवर सिंह ने बताया है कि कैसे सोनिया नरसिंह राव और मनमोहन सिंह, दोनों की नींद हराम रखती थीं. राव ने तो उनसे शिकायत भी की थी कि सोनिया की बेरुखी का असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है. 2004 में मनमोहन सिंह ने बैंकॉक में एक होटल में नटवर को अपने सुइट में बुलाया और बताया कि वे कितने एकाकी हैं. तब उन्हें प्रधानमंत्री बने एक महीना हुआ था.

नटवर सिंह की यह किताब जितनी आत्मकथा है उतना ही देश के अब तक के एक सर्वशक्तिमान नेता का चित्रण भी है. नटवर सिंह ने विस्तार से बताया है कि किस तरह सहमी, घबराई, शर्मिली सोनिया एक महत्वाकांक्षी, अधिनायकवादी और कड़क नेता बनीं. वे कभी न कुछ भूलती हैं और न किसी को माफ  करती हैं. नटवर सिंह ने उन्हें सामाजिक-राजनैतिक सुधार विरोधी करार दिया है. नटवर सिंह सोनिया को अहंकारी, तुनकमिजाज सनकी, चालबाज, प्राइमा डॉना कहते हैं और उनके व्यवहार को जहरीला और धूर्त बताते हैं. नटवर की नजर में सोनिया की पसंद-नापसंद बहुत पक्की है. वे किसी गलती को कभी नहीं भूलतीं और न ही आलोचना को माफ करती हैं. चाहे जयराम रमेश ने हद पार की हो या अर्जुन सिंह ने उन्हें अपनी मंडली से घिरा हुआ बताया हो. किसी को बख्शा नहीं जाता, फिर चाहे वह उनकी सास के पुराने सहयोग केनेथ कौंडा ही क्यों न हों. कौंडा ने पुराने दोस्त दिवंगत ललित सूरी के साथ ठहरने की भारी भूल कर दी थी. सूरी से सोनिया की नाराजगी की वजह नटवर कभी नहीं बताएंगे. उनका कहना है कि, “ऐसे लोगों की फेहरिस्त लंबी है जिनकी सोनिया से अनबन हो गई.”

आखिर में सारी बात अनाज के बदले तेल घोटाले तक सिमट जाती है. नटवर सिंह का मानना है कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया. उन्होंने लिखा है कि जस्टिस आर.एस. पाठक समिति ने उन्हें बेगुनाह मान लिया था. लेकिन कैसे यह सच आज तक सामने नहीं आया कि पैसा आखिर किसके पास गया. नटवर सिंह ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर महासचिव वीरेंद्र दयाल 70,000 पन्नों के दस्तावेज लाए थे और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा था लेकिन उनका क्या हुआ, कोई नहीं जानता. नटवर ने जब जस्टिस पाठक से पूछा कि उनकी पड़ताल क्यों नहीं की गई तो जवाब मिला, “यह कहानी लंबी है.” नटवर का मानना है कि सोनिया के कहने पर ही सारा दोष उनके सिर मढ़ा गया. वे कहते हैं, “कांग्रेस में उनकी जानकारी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता.”

लेकिन नटवर ने सोनिया पर जो सबसे करारा प्रहार किया है, उसके सामने सब फीका है. वे लिखते हैं कि कोई भारतीय कभी ऐसा आचरण नहीं कर सकता जैसा सोनिया ने किया. उनका कहना है कि सोनिया के मन में एक अभारतीय कोना है जो लोगों को भावनाशून्य होकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने के उनके अंदाज से जाहिर होता है. नटवर ने इंडिया टुडे को बताया, “वें 19 साल की थीं, तब से भारत में हैं. उन्होंने भारत की हर चीज को घोटकर पी लिया है, कभी कोई गलती नहीं की. फिर भी उनके व्यक्तित्व का 25 प्रतिशत हिस्सा कभी नहीं बदल सकता.”

ये सारी बातें बीजेपी को बहुत सुहाएंगी. वे यह अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी चुनौती देते हैं कि कांग्रेस का कोई नेता इसे बीजेपी की साजिश बताकर तो देखे. यह बात और है कि उनके पुत्र जगत सिंह राजस्थान में गोपालगढ़ से बीजेपी विधायक हैं और पुस्तक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश नीति पर सलाह देने के लिए नटवर सिंह की मुलाकात से होता है. इस पुस्तक में ऐसा और भी बहुत कुछ है जिससे नेहरू-गांधी परिवार के आलोचकों को मसाला मिलेगा. नेहरू के वफादार नटवर सिंह ने एडविना माउंटबेटन के साथ पहले प्रधानमंत्री के प्रेम प्रसंग के साथ यह भी लिखा है कि नेहरू ने अपने पत्रों में सरकार के कई राज एडबिना को बताए. नटवर सिंह की नजर में राजीव गांधी “सबसे सुंदर इंसान थे लेकिन अपनी मंडली पर भरोसा करने की भूल करते थे जिससे उनके साथी अरुण सिंह ने प्रधानमंत्री को सूचित किए बिना जनरल के. सुंदरजी के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया था.” नटवर सिंह की आलोचना से सिर्फ इंदिरा गांधी मुक्त हैं.

नटवर सिंह ने उस जगह से उठने का हौसला दिखाया है जहां हर कांग्रेसी बिना सवाल किए सिर झुकाए बैठा रहता है. बेहद कमजोर हो चुकी कांग्रेस में क्या कोई और ऐसा करेगा?

नटवर सिंह की पुस्तक के अंशइंदिरा गांधी ने 1967 के अंतिम दिनों में एक दिन मुझसे कहा, “नटवर कोई और तुम्हें बताए उससे पहले मैं बता रही हूं कि राजीव शादी कर रहे हैं.”
मैंने पूछा, “कौन खुशकिस्मत लड़की है?”
“इटली की है. दोनों कैंब्रिज में मिले थे.”
“शादी कब है?”
इंदिरा गांधी ने कहा, “फरवरी में.”
यह वाकई बहुत बड़ी खबर थी. राजीव उस समय देश में सबसे चहेते कुंवारे नौजवान थे, खूबसूरत और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी. दो साल छोटी सोनिया न सिर्फ देश में सबसे प्रसिद्ध राजनैतिक परिवार के सदस्य से विवाह कर रही थीं बल्कि उनका विवाह नेहरू-गांधी परिवार नाम की एक संस्था से हो रहा था. राजीव के बारे में पहले कई बदनाम करने वाली अफवाहें उड़ी थीं लेकिन एडविग आंतोनिया अलबाइना माइनो के साथ राजीव की शादी की खबर बाहर आते ही सारी अफवाहें खुद-ब-खुद शांत हो गई.
25 फरवरी, 1968 को विवाह संपन्न हुआ. श्रीमती गांधी ने अगले दिन हैदराबाद हाउस में राजीव और सोनिया की शादी की दावत दी. सबकी नजरें वधू पर थीं. मुझे आज भी याद है कि सोनिया कितनी नर्वस थीं. तुरिन से नई दिल्ली तक का फासला बहुत बड़ा था. कट्टर रोमन कैथलिक परिवार की बेटी एकदम अजनबी माहौल में आ गई थी. सांस्कृतिक बदलाव का झटका हिला देने वाला था. भारत में सोनिया का न कोई मित्र था, न भारतीय भाषाओं, संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपराओं, विरासत, इतिहास और धर्म की कोई समझ या जानकारी थी. वे बस राजीव के लिए अपने प्रेम और अपने लिए राजीव के प्रेम से बंधी थीं. सोनिया ने एक बार मुझे बताया था कि उनके जीवन में कभी कोई और पुरुष नहीं रहा. राजीव और वे शादी करने के लिए सारी दुनिया से लड़ सकते थे. यह जोड़ा सबको लुभा रहा था. सबकी नजरों में चढ़ रहा था. खूबसूरत राजीव और अपनी शालीनता में डूबीं सोनिया.
सोनिया के जीवन को चार चरणों में बांटा जा सकता है. पहला चरण वैवाहिक सुख, प्रेम, मस्ती और दुनिया में मशहूर सास के संरक्षण में सीखने का दौर था. सोनिया सौभाग्य की छांव में शान से चलती रहीं. यह युग 31 अक्तूबर, 1984 को एकाएक समाप्त हो गया जब इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षार्किमयों ने हत्या कर दी. सोनिया और (इंदिरा के निजी सचिव) आर.के. धवन उनका गोलियों से छलनी लहूलुहान शरीर लेकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पहुंचे थे.
दूसरा चरण सिर्फ 7 वर्ष का था. कांग्रेस कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर राजीव को अपनी मां का उत्तराधिकारी चुना. सोनिया उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए उनसे बाघिन की तरह लड़ीं. सोनिया को डर था कि राजीव की भी हत्या हो जाएगी. लेकिन राजीव के सामने उनका कर्तव्य था, निजी जीवन की अहमियत उसके सामने छोटी हो गई. सोनिया के बेपरवाह, बिंदास दिन खत्म हो चुके थे. वे प्रधानमंत्री की पत्नी बनीं और सरकारी यात्राओं पर दुनिया भर में अपने पति के साथ रहीं. अब राजीव और सोनिया जिंदगी को दूर से नहीं देख सकते थे. वे राजनीति की उथल-पुथल के केंद्र में थे. सोनिया कभी बेहद अलग-थलग दिखती थीं. लेकिन वे बहुत गहराई से इस जिंदगी में डूब चुकी थीं. शुरू-शुरू में वे अजनबियों के साथ सहज नहीं हो पाती थीं और बहुत कम बोलती थीं. उस दौर में किसी देश के नेता के साथ उन्हें गर्मजोशी से बात करते शायद ही किसी ने देखा होगा.
इस चरण ने भी अधिक दिन तक उन्हें सुख नहीं दिया. राजीव गांधी भी होनी के शिकार हुए. 21 मई,1991 को सोनिया का संसार लुट गया जब तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई. सोनिया का जीवन सूना हो गया.

“शंकरदयाल शर्मा ने कहा, मेरी उम्र प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं”
अंतिम संस्कार के बाद राजनैतिक गतिविधियां तेजी से घूमीं. कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहने वालों में अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, शरद पवार और माधवराव सिंधिया शामिल थे. सोनिया गांधी से जब पद संभालने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया. मैंने उनसे कहा कि अब वे इस पद के लिए अपनी पसंद बता दें. वे जिसे चुनेंगी वही प्रधानमंत्री बनेगा. इतने बड़े फैसले के लिए मैंने उन्हें पी.एन. हक्सर से सलाह लेने का सुझाव दिया. इस बीच, उन्होंने माखनलाल फोतेदार सहित कई लोगों से बात की.
अगले दिन सोनिया ने मुझसे हक्सर को 10 जनपथ लाने को कहा. हक्सर ने सलाह दी कि उपराष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा के सामने पार्टी अध्यक्ष बनने की पेशकश रखी जाए. उनका सुझाव था कि अरुणा आसफ अली और मैं उपराष्ट्रपति से बात करूं. देश में अरुणा आसफ अली का कद बहुत बड़ा था. उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी. वे शंकरदयाल शर्मा को बहुत अच्छी तरह जानती थीं. मैं भी दशकों से शंकरदयाल जी से परिचित था. उनसे मेरी पहली मुलाकात तब हुई थी जब वे भोपाल में मुख्यमंत्री थे. हम दोनों के बीच नाता कैंब्रिज विश्वविद्यालय से भी जुड़ता था. दोनों ही उससे जुड़े रहे हैं.
अरुणा आसफ अली ने सोनिया का संदेश उपराष्ट्रपति को सुनाया. उन्होंने धीरज से सारी बात सुनी फिर बोले कि सोनिया जी का इतना विश्वास देखकर मैं बहुत सम्मानित और भावुक हूं. उसके बाद जो कुछ सुना उससे अरुणा जी और मैं भौंचक रह गए. उपराष्ट्रपति ने कहा, “भारत के प्रधानमंत्री का काम 24 घंटे का है. मेरी आयु और स्वास्थ्य मुझे देश के सबसे महत्वपूर्ण पद के दायित्वों के साथ न्याय नहीं करने देंगे. आप सोनिया जी को बता दें कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी न उठा पाने के मेरे कारण क्या है.”
उपराष्ट्रपति का इनकार सुनने के बाद मैंने सोनिया को फिर पी.एन. हक्सर की राय लेने को कहा. उन्होंने सलाह दी कि पी.वी. नरसिंह राव को बुलाया जाए.

“सोनिया को नरसिंह रावबहुत पसंद नहीं थे”
तीसरा चरण 1991 से 1998 तक चला. सोनिया राजीव की स्मृतियों को जिंदा रखकर अकेले में जीती रहीं. उनको राजनीति में लाने की सभी कोशिशें ठुकरा दी गईं. इस बारे में सबसे बुलंद सार्वजनिक अपील तालकटोरा गार्डन में एआइसीसी की बैठक में हुई. जब सोनिया वहां पहुंचीं तो सभी खड़े हो गए और “सोनिया- सोनिया” के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठा. उनसे मंच पर बैठने का आग्रह किया जा रहा था. 10 मिनट तक तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं. कांग्रेस कार्यकारिणी की एक सदस्य ने उनके पास जाकर अनुरोध किया कि वे मंच पर आएं. लेकिन सोनिया ने साफ-साफ  कह दिया कि अगर यह नुमाइश फौरन बंद न की गई तो वे वहां से उठकर चली जाएंगी.
उस दौरान सोनिया ने राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना की और राजीव के बारे में दो शानदार संस्करण प्रकाशित किए, जिनमें वे तीन वर्षों में अधिकतर समय व्यस्त रहीं. सोनिया ने नेहरू स्मारक निधि और इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट का अध्यक्ष पद भी संभाल लिया और दिल्ली में छह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए, जिनमें हमने जाने-माने विद्वानों, कलाकारों और राजनेताओं को आमंत्रित किया. मैंने सुझाव दिया कि सोनिया देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे ही सम्मेलन आयोजित करें. हर शहर में मीडिया, बुद्धिजीवियों और विश्वविद्यालयों का उत्साह देखने लायक था. सोनिया सहज ही मुख्य आकर्षण थीं. वे जितना मीडिया से दूर रहती थीं, मीडिया उतना ही उनका पीछा करता था. सम्मेलनों में वे सिर्फ अपना भाषण पढ़ती थीं और आयोजनों का संचालन मुझे सौंप देती थीं.
सोनिया ने पी.वी. नरसिंह राव को प्रधानमंत्री तो बना दिया था लेकिन उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती थीं. मेरा भी उनसे मनमुटाव हो गया और मैं तिवारी कांग्रेस में शामिल हो गया था पर बाद में हम फिर एक हो गए.
मैंने सुझाव दिया कि वे (राव) मोहम्मद यूनुस से बात करें जो बराबर सोनिया के संपर्क में बने हुए थे. यूनुस दशकों से नेहरू परिवार के अंतरंग मित्र थे. वे स्वाधीनता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खां के भतीजे थे. कुछ दिन बाद रात 9 बजे के बाद नरसिंह राव अपने लाव-लश्कर या पुलिस की गाडिय़ों के बिना यूनुस के घर पहुंचे. चुपचाप हुई इस मुलाकात में मैं भी मौजूद था. इस तरह की मुलाकात के लिए पी.वी. की सहमति से साफ जाहिर था कि वे सोनिया के साथ संबंध सुधारने को उत्सुक थे. पर ऐसा नहीं हुआ. हो सकता है यूनुस के दखल से सोनिया चिढ़ गई हों.

“सोनिया से भाषण के लिए मुलाकातें बहुत कष्टदाई होती थीं”सोनिया गांधी के जीवन का चौथा चरण 14 मार्च, 1998 को शुरू हुआ, जब नई दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागार में कांग्रेस कार्यकारिणी की विशेष बैठक में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाली. वे न अच्छी वक्ता थीं, न संवाद में माहिर थीं जबकि इतने बड़े राजनेता के लिए ये दोनों कौशल अनिवार्य हैं. उनका पहला भाषण तैयार करने में कई घंटे तकलीफ  झेलनी पड़ी. वे प्रियंका के साथ सिरी फोर्ट पहुंचीं और मुझे बुलाकर कहा कि बगल में बैठ जाओ. जयराम रमेश को भी भाषण में कुछ और रंग डालने के लिए बुलवाया गया. हालांकि घबराहट के बावजूद सोनिया पहली बाधा आराम से पार कर गईं.
मुझे याद है कि सोनिया का हर भाषण तैयार करने में कितनी मेहनत और छह से आठ घंटे का समय लगता था. कभी-कभी तो कष्ट भरी भाषण बैठकें आधी रात तक चलती थीं. कभी-कभी वे और मैं अकेले भाषण पर काम करते थे. वे जोर-जोर से भाषण पढ़ती थीं और मैं समय देखता था. फिर उसका हिंदी अनुवाद होता था. हिंदी अनुवाद को फिर रोमन अक्षरों में लिखा जाता था और मोटे अक्षरों में छापा जाता था. यह स्थिति अधिक दिन नहीं चली.
अंग्रेजी में तो वे करीब-करीब निपुण हैं. समस्या हिंदी में है. वे लिखित भाषण देखे बिना हिंदी नहीं बोल सकतीं. मैंने सुझाव दिया कि वे तुलसीदास की एक-दो चौपाई या कबीर के दोहे रट लें और भाषण में बोल दिया करें. उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, “मैं तो लिखा हुआ पढऩे में ही परेशान हो जाती हूं. तुम बिना पढ़े बोलने को कह रहे हो? भूल जाओ.”
कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने सुझाव और भाषणों के मसौदे भेजे जो शायद ही कभी इस्तेमाल हुए. भाषण तैयार करने के लिए लंबी बैठकों में जयराम रमेश बिलानागा मौजूद रहा करते थे. कंप्यूटर पर उनकी जादूगरी काम आती थी. वे अच्छे साथी हैं. उनका दिमाग बेहद पैना है पर उनका मजाकिया स्वभाव कभी-कभी परेशानी में डाल देता था. कभी-कभी मैं उनके मजाक का शिकार हो जाता था और सोनिया मेरी बेचैनी का मजा लेती थीं.
तब तक मैं सोनिया से अकसर मिलने लगा था. मैंने उन्हें याद दिलाया कि उनके परिवार के बहुत से अंतरराष्ट्रीय मित्र हैं जो राजीव की मृत्यु के बाद से उपेक्षित हैं. इन संबंधों को फिर से जागृत करना चाहिए और उनसे संपर्क कायम करना चाहिए. उन्होंने पूछा कि कैसे करें. मैंने बताया कि विदेश मंत्रालय में अपने पुराने साथियों की मदद से मैं यह इंतजाम कराता हूं कि भारत आने वाले विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री उनसे मिलने आएं. आखिरकार, कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते वे एक मायने में विपक्ष की नेता भी तो थीं.
मैंने इस बारे में अपने दोस्त ब्रजेश मिश्र से बात की. उन्होंने इनकार तो नहीं किया पर वादा भी नहीं किया. कुछ महीने बाद विदेश मंत्रालय दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों की यात्रा के कार्यक्रमों में कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात को भी शामिल करने लगा.
पहले पहल सोनिया इन मुलाकातों के प्रति उत्सुक नहीं रहती थीं. उनका सवाल होता था, “मैं उनसे क्या कहूंगी?” मेरी सलाह होती थी, “सुनिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी.” 1999 और 2005 के बीच इनमें से अधिकतर बैठकों में मैं मौजूद रहता था. मेहमान के आने से कुछ मिनट पहले 10 जनपथ पहुंच जाता था. शुरू-शुरू में तो सोनिया बराबर मेरी तरफ  मुड़ जाती थीं जिससे मुझे बड़ी झेंप लगती थी. इस पर सबकी नजर पड़ी. मैंने कहा कि वे ऐसा करने से बचें. धीरे-धीरे इन मेहमानों के साथ सोनिया की बातचीत में मीडिया की दिलचस्पी बढऩे लगी.
सोनिया को प्रियंका और उनके बच्चों की सुरक्षा की बड़ी फिक्र रहती थी. मैंने ब्रजेश मिश्र से बात करने का वादा किया और बाद में उनसे बात भी की. उन्होंने सोनिया की इच्छा के अनुसार चुपचाप जरूरी इंतजाम कर देने का भरोसा दिलाया था.
सोनिया से मेरी बढ़ती नजदीकी भी छिपी नहीं रही. मैं लगभग रोज 10 जनपथ जाने लगा था. लोग मुझे सोनिया के दरबार के सबसे विश्वस्त लोगों में गिनने लगे और कुछ शुभचिंतकों ने तो जोश दिलाया, “आप उनके सबसे अच्छे संकटमोचन हैं.”
मेरा जवाब होता था, “बकवास”
सोनिया और मेरे बीच राजनैतिक चर्चा एकदम अलग, गंभीर और ठोस मुद्दे पर होती थी. हालांकि अनौपचारिक बातचीत और गपशप बहुत दिलचस्प हुआ करती थी. एक बार मैं अपनी विदेश यात्रा से लौटा तो उनके पहले शब्द थे, “मैंने आपको मिस किया.”
सोनिया अब लोगों के सामने कम झिझकने लगी थीं पर अभी बहुत फासला तय करना बाकी था. कार्यकारिणी की बैठकों में भी वे बहुत कम बोलतीं थीं और रूखी लगती थीं.

“सोनिया ने कौंडा को ललित सूरी का होटल छोडऩे पर मजबूर किया”
भारत की स्वाधीनता के 50 वर्ष पूरे होने पर 15 अगस्त, 1997 को इंदिरा गांधी स्मारक ट्रस्ट ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और जांबिया के पूर्व राष्ट्रपति केनेथ कौंडा को आमंत्रित किया. इससे पिछले वर्षों में सभी मेहमानों को बाराखंभा रोड पर ललित सूरी के होटल में ठहराया जाता था.
1997 के सम्मेलन में सोनिया ने फैसला किया कि मेहमान ओबेरॉय होटल में ठहरेंगे. कौंडा एक दिन बाद आए और पहले की तरह हवाई अड्डे से सीधे सूरी के होटल में पहुंच गए. मैंने सोनिया को उनके आने और सूरी के होटल में ठहरने की सूचना दी. सोनिया भड़क गईं और मुझ्से कहा कि कौंडा से मिलकर उनसे ओबेरॉय में ठहरने का अनुरोध करूं. साफ तौर पर यह मांग अनुचित थी. मैं कौंडा को कई वर्ष से जानता था पर मेरा काम कतई आसान नहीं था. मैंने कौंडा को जब इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि अब वे वहां ठहर गए हैं और लंबी उड़ान के बाद आराम करना चाहते हैं. मैंने सोनिया को कौंडा का संदेश दे दिया. मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ. अहंकार हावी हो गया. सोनिया ने मुझसे कहा कि कौंडा के पास वापस जाओ और उनसे ओबेरॉय में ठहरने के लिए फिर आग्रह करो. मैंने बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी एक न मानी. मैंने उनसे यहां तक कह दिया कि उनकी यह जिद्द किसी भी मायने में सही नहीं है.
कौंडा अफ्रीका के एक सबसे सम्मानित और प्रशंसित नेता थे. वे सोनिया से 22 साल बड़े थे. इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कभी किसी से ऐसा रूखा व्यवहार नहीं करते थे. दूसरा संदेश सुनने के बाद कौंडा ने कहा कि उनकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी. उनका कहना था कि “भला सूरी से मैं क्या कहूंगा.” कौंडा मेरी हालत भांप गए. मैंने बता दिया कि अब संबंध अच्छे नहीं हैं. कौंडा सूरी से क्षमा याचना के बाद होटल बदलने पर सहमत हो गए.
सोनिया जानबूझकर सनकीपन दिखा रही थीं. यह उन्हें शोभा नहीं देता था. कौंडा के साथ हुई यह घटना अशोभनीय थी.

“272 के समर्थन की गफलत के बाद कोई और नहीं बच पाता”
1998 में सोनिया ने तय किया कि अब लोकसभा में उनके प्रवेश का समय आ गया है. खानदानी सीट अमेठी से वे भारी बहुमत से चुनी गईं. इसके बाद कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना जाना स्वाभाविक था. लेकिन अपने पहले कार्यकाल में वे एक बार भी लोकसभा में नहीं बोलीं. असल में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया ने दो बड़ी भूल कीं.
मैं वायरल बुखार में बिस्तर पर पड़ा था तभी राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के समझदार सचिव गोपालकृष्ण गांधी का फोन आया. वे चाहते थे कि मैं सोनिया गांधी से मिलकर अनुरोध करूं कि धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर वे ज्योति बसु का समर्थन करें. मैं यह बात कहने के लिए 10 जनपथ पहुंचा. उनकी स्टडी और सम्मेलन कक्ष में कदम रखते ही मैंने देखा कि प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह और माखनलाल फोतेदार वहां पहले से उनके साथ थे. अपनी बात कहने के बाद मुझे लगा कि वे तीनों ज्योति बसु के विरुद्ध थे और सोनिया उनकी तरफ झुक रही थीं. मेरा मानना था कि ज्योति बसु अपने से पहले के दो प्रधानमंत्रियों से कई मायनों में बेहतर होंगे. आखिरकार माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने ज्योति बाबू को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति न देकर हमारी मुश्किल आसान कर दी. बाद में भले ही वे अपनी भूल पर पछताए और उसे ऐतिहासिक भूल की संज्ञा दी गई.
दूसरा गलत फैसला अप्रैल, 1999 के अंतिम सप्ताह में हुआ. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजेपयी जब सरकार नहीं बना पाए तो जबरदस्त राजनैतिक उठा-पटक का दौर चला. कांग्रेस ने अन्य विपक्षी दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया. अर्जुन सिंह और दूसरे नेताओं के कहने पर सोनिया राष्ट्रपति नारायणन से मिलीं और 272 सांसदों के समर्थन का दावा पेश कर दिया. नारायणन ने बहुमत साबित करने के लिए दो दिन दिए. लेकिन ऐन मौके पर समर्थन का भरोसा दिला चुके समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव पलटी मार गए और कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खींच ली. 26 अप्रैल, 1999 को लोकसभा भंग कर दी गई. सोनिया बुरी तरह शर्मिंदा हुईं. उस समय तक वे राजनीति के अखाड़े में नौसिखिया थीं और नहीं जानती थीं कि यह कैसा खूनी खेल है. कांग्रेस का कोई और नेता होता तो ऐसी गफलत के बाद दरवाजे के बाहर खड़ा होता.

“वाजपेयी ने न्यूयॉर्क में सोनिया को तुरंत सुरक्षा मुहैया करा दी”2000 और 2003 के बीच सोनिया अमेरिका गईं और उपराष्ट्रपति डिक चेनी तथा विदेश मंत्री कोडोलीजा राइस जैसी हस्तियों से मिलीं. वे ऑक्सफोर्ड और हांगकांग भी गईं. मैं उनके साथ था. विदेश में उनका व्यक्तित्व एकदम बदल जाता था. सीधी, सहज, तनाव मुक्त, दूसरों का अधिक ख्याल रखने वाली और कम जिद करने वाली महिला हो जाती थीं.
न्यूयॉर्क की एक घटना ऐसी हुई जिसका जिक्र करना यहां मुनासिब है. सोनिया और उनके प्रतिनिधिमंडल के सदस्य—मनमोहन सिंह, मुरली देवड़ा, जयराम रमेश और मैं—कार्लाइल होटल में ठहरे थे. वहां हम शाम को देर से पहुंचे थे. वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने सोनिया के लिए सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया था. मैं हैरान रह गया. उनके कमरे में कोई भी जा सकता था. सोनिया ने इसे नजरअंदाज किया पर मैंने तुरंत प्रधानमंत्री वाजपेयी को फोन किया. दिल्ली में उस समय आधी रात का समय था. बड़े दिल वाले वाजपेयी ने कहा कि वे अभी फोन करेंगे. तकरीबन आधे घंटे बाद वॉशिंगटन में हमारे राजदूत ललित मानसिंह का फोन आया. उन्होंने बताया कि अभी-अभी प्रधानमंत्री का फोन आया था और मुझसे तुरंत सोनिया गांधी के लिए सुरक्षा इंतजाम करने को कहा गया है. अटल बिहारी वाजेपयी अपनी बात के पक्के थे.

“राजनीति ने सोनिया की खाल मोटी कर दी”जनता में सोनिया की छवि बहुत आकर्षक नहीं है और इसके लिए एक हद तक वे स्वयं जिम्मेदार हैं. वे अपना मन किसी को नहीं पढऩे देतीं, अपने दायरे से बाहर नहीं निकलतीं. वे बेहद गोपनीय और शक करने वाली महिला हैं. लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं, सराहते नहीं. उनके उल्लेखनीय जीवन से मुझे विशाल भारतीय मंच पर अभिनीत एक दुखद ग्रीक कथा की याद आती है. हर व्यक्ति उनकी जीवनी लिखना चाहेगा. अनेक लोगों ने ऐसी कोशिश की है पर कुछ न कुछ कमी रह जाती है. उनकी किताबों में सार और स्टाइल पकड़ नहीं आती है और न ही कोई विश्लेषण और विशेष समझ होती है.
सोनिया ने जब से भारत की धरती पर कदम रखा, उनके साथ शाही व्यवहार हुआ है. उन्होंने प्रमुख महिला की तरह व्यवहार किया है. समय के साथ-साथ वे झिझकती, नर्वस और शर्मिली महिला से महत्वाकांक्षी, अधिनायकवादी और कड़क नेता बनकर उभरी हैं. उनकी नाराजगी कांग्रेसजनों में डर पैदा करती है. कांग्रेस के पूरे इतिहास में लगातार 15 साल तक कोई दूसरा नेता पार्टी अध्यक्ष नहीं रहा. कांग्रेस पर उनकी पकड़ पूरी है. यहां तक कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी अधिक पक्की और टिकाऊ. उनके नेतृत्व में असहमति कुचल दी जाती है, खुली चर्चा पर एकदम रोक है. चुप्पी को हथियार बनाया जाता है और हर परोक्ष संकेत एक संदेश की तरह है. बर्फीली नजर एक चेतावनी है. विपक्षी दल भी बहुत संभलकर व्यवहार करते रहे हैं, लेकिन अब यह तेजी से बदल रहा है. कांग्रेस पार्टी में असफलता या हार के लिए वे कभी दोषी नहीं होतीं और उनकी कभी आलोचना नहीं की जाती. चाटुकारों की फौज यही नारा लगाती है, “सोनिया जी कभी गलती नहीं कर सकतीं.”
अपने खास सिंहासन पर विराजमान वे कोड़ा फटकराती हैं और राज करती हैं. मनमाने ढंग से लोगों को प्रसाद बांटा जाता है. कम चहेतों को नजरअंदाज किया जाता है. इस मुखौटे के पीछे एक अति साधारण और असुरक्षित व्यक्तित्व उभरता है. उनके सनकीपन की तारीफ  होती है. तराशे हुए व्यक्तित्व की छवि प्रचारित की जाती है. राजनीति ने उनकी खाल मोटी कर दी है.

प्रधानमंत्री के साये में2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए हार गया और कांग्रेस ने बहुमत और सरकार बनाने का दावा करने के लिए कई पार्टियों के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) का गठन किया. हर किसी को उम्मीद थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी. उम्मीद के मुताबिक जब घोषणा नहीं हुई तो अफवाहें उडऩे लगीं. फिर तो टीवी चैनलों ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बन रही हैं.
कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई गई. मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो बैठक में मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, शिवराज पाटील, गुलाम नबी आजाद, माखनलाल फोतेदार और मैं था. बैठक के मकसद के बारे में मेरे और मनमोहन के अलावा किसी को पता नहीं था. सोनिया ने कहा कि उन्होंने मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री बनने का आग्रह किया है. मनमोहन ने फौरन कहा, “मैडम, मुझे जनादेश नहीं मिला है.”
कोई कुछ नहीं बोला. मुझसे बोलने को कहा गया. मैंने मनमोहन से कहा कि जिसे जनादेश मिला है, वह आपको सौंप रहा है. उन्हें यूपीए सरकार की अगुआई करनी थी.
मनमोहन को प्रधानमंत्री के रूप में सोनिया का चयन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को रास नहीं आ रहा था. कांग्रेस कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्य उनसे वरिष्ठ थे. कार्यकारिणी के सदस्य इससे भी खफा थे कि उन्हें अंधेरे में रखा गया.
मनमोहन सिंह सरकार ने 22 मई को शपथ ली. मैंने बतौर विदेश मंत्री शपथ ली.
शाम को मैं मनमोहन सिंह से मिला. वे मुझे विदेश मंत्रालय में स्थापित करने के लिए काफी मशक्कत कर चुके थे और आखिरी क्षण तक अमेरिकी लॉबी कथित तौर पर इसे नहीं होने देना चाहती थी. मनमोहन को इसके नतीजे का अंदाजा था. उन्होंने बताया कि अमेरिकी कितने ताकतवर हैं और यह कि शायद वे भारत समेत कुछ देशों को अस्थिर करने की हद तक जा सकते हैं. मैंने सतर्क करने के लिए मनमोहन की तारीफ की लेकिन उन्हें यह भी याद दिलाया कि हमारी विदेश नीति वॉशिंगटन डीसी में नहीं, नई दिल्ली में तैयार होती है. बेशक, मैं भारत-अमेरिकी रिश्ते को मजबूत करने की हरसंभव कोशिश करूंगा लेकिन उनके सामने झुकने का तो सवाल ही नहीं है.

“मनमोहन ने एटमी करार नहीं कराया”लॉर्ड कर्जन की जीवनी का उपसंहार लिखते हुए विंस्टन चर्चिल ने लिखा, “सुबह सोने, दोपहर चांदी और शाम शीशे की तरह थी.” डॉ. मनमोहन सिंह के बतौर प्रधानमंत्री कार्यकाल को कुछ-कुछ इन्हीं शब्दों में बयान किया जा सकता है.
वे कोई छलावा नहीं करते लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाए रखने में माहिर हैं. तीन जनवरी, 2014 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एटमी करार को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया. लगभग एक दशक तक मैंने इसमें अपनी भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा. लेकिन अब मुझे सुधार करने दीजिए.
राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की सरकार में विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस ने अपनी आत्मकथा नो हायर ऑनररू ए मेमोयर ऑफ माइ ईयर्स इन वॉशिंगटन में इस करार के बारे में लिखा है. मैं उसी की कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हेः
“मैं एक दिन पहले ही भारतीय विदेश मंत्री नटवर सिंह से विलार्ड होटल के उनके सुइट में मिली. साफ-साफ कहें तो हमारे विदेश विभाग में यह बात पच नहीं रही थी कि हम एक ऐसी जगह बात करने जा रहे हैं, जहां प्रेस की मौजूदगी नहीं होगी और माहौल भी अनौपचारिक-सा होगा...नटवर अड़े थे. वे करार तो चाहते थे लेकिन प्रधानमंत्री आश्वस्त नहीं थे कि वे नई दिल्ली में इस पर मुहर लगा सकेंगे. मैं कुछ चकित थी, शायद इसलिए भी कि नटवर के इस संकेत को मैं नहीं पढ़ पाई कि उन्हें अपनी सरकार की ओर से बोलने का अधिकार प्राप्त है...”
हमारी बैठक के बाद कोंडोलीजा ने राष्ट्रपति से बात की और उन्हें बताया कि मनमोहन सिंह करार संपन्न नहीं करा सकते. कोंडोलीजा ने मुझसे बैठक तय कराने का आग्रह किया और मैं आखिरकार यह करने में कामयाब हो गया.
अमेरिकी विदेश मंत्री अगले दिन नाश्ते पर पहुंचीं. वे अपने साथ करार का संशोधित मजमून लेकर आई थीं ताकि मनमोहन सिंह उस पर रजामंदी दे सकें. मैं भी मौजूद था. मनमोहन ने जब मजमून के एक-दो बिंदुओं पर आपत्ति जताई तो मैंने विदेश सचिव श्याम सरन और अनिल काकोडकर से कहा कि वे प्रधानमंत्री के बताए मुद्दों को शामिल करके नया मजमून तैयार करें. नए मजमून के साथ कोंडोलीजा व्हाइट हाउस की ओर चल पड़ीं ताकि उसे राष्ट्रपति को दिखा दें. तब तक सुबह के साढ़े नौ बज चुके थे और जॉर्ज बुश तथा मनमोहन सिंह की बैठक नौ बजे के लिए ही तय थी. मैं प्रधानमंत्री से पहले पहुंच गया और कोंडोलीजा के बगल में बैठा. आखिरकार हम समझौते पर आगे बढ़े.
दिल्ली लौटकर मैंने पाया कि सोनिया गांधी  राजी नहीं हैं. उन्होंने पूछा, “नटवर, आप सभी लोग इस पर राजी कैसे हो सके? आप जानते हैं कि देश में अमेरिका की नीतियों को लेकर एक तरह का विरोध है.” फिर भी छह महीने बाद उनका दिमाग बदल गया.
एटमी विधेयक 2008 में लोकसभा में रखा गया. वह मामूली बहुंमत से पास हुआ. एटमी करार पर संसद, वैज्ञानिक बिरादरी और देश सभी बंटे हुए थे. संयोग से वही सबसे प्रचारित एटमी करार बना.

वोल्कर का झटका1996 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराकी जनता की मदद के लिए अनाज के बदले तेल कार्यक्रम शुरू किया. इसके अंतर्गत इराक सरकार संयुक्त राष्ट्र्र की देखरेख में तेल बेचकर जनता के लिए भोजन और चिकित्सा सामग्री खरीद सकती थी. सारा लेन-देन संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से होना था. 20 मार्च, 2003 को अमेरिकी सरकार ने व्यापक विनाशकारी हथियारों की तलाश में इराक पर हमला कर दिया. सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया गया और 60 अरब डॉलर का अनाज के बदले तेल कार्यक्रम एकाएक बंद हो गया. कार्यक्रम के संचालन में तमाम गड़बड़ी बताने वाले कागजात सामने आए. पता चला कि सरचार्ज या रिश्वत की रकम को तेल के दाम में शामिल कर लिया जाता था जो सद्दाम हुसैन की जेब में जाती थी. कुछ साल बाद आरोपों की जांच के लिए महासचिव कोफी अन्नान ने स्वतंत्र जांच समिति गठित की जिसे बाद में वोल्कर समिति कहा गया क्योंकि उसके अध्यक्ष अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष पॉल वोल्कर थे. वोल्कर को जिन मुख्य आरोपों की जांच करनी थी वे अन्नान और उनके पुत्र कोजो की गतिविधियों से संबंद्ध थे. समिति ने रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने लगाए और 27 अक्तूबर, 2005 को रिपोर्ट सौंप दी. वोल्कर रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजों में उन कंपनियों और व्यक्तियों के नाम थे जिन्हें अनाज के बदले तेल कार्यक्रम से मुनाफ हुआ था.

“सोनिया को मुझे संदेह का लाभ देना चाहिए था”26 अक्तूबर, 2005 को मैं रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से आपसी बातचीत के लिए मॉस्को गया. मुलाकात से पहले मुझे बताया गया कि तीसरे पहर के सत्र में खुद राष्ट्रपति पुतिन आएंगे. उनसे मेरी आखिरी मुलाकात 28 अक्तूबर को तीसरे पहर होनी थी. यह बैठक शाम पांच बजे खत्म हुई. दो घंटे बाद मैंने फ्रैंकफर्ट के लिए उड़ान पकड़ी, जहां मुझे रात बितानी थी.
अगले दिन सुबह पांच बजे मेरे ऑफिस का निदेशक दौड़ता हुआ आया और बोला कि सयुंक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि निरुपम सेन तुरंत मुझसे बात करना चाहते हैं. मैंने पूछा, निरुपम, मुझे सुबह-सुबह क्यों जगा दिया. मैं उनके मुंह से यह सुनकर हैरान रह गया कि वोल्कर रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंप दी गई है. उसमें मेरा, कांग्रेस पार्टी का और कई कंपनियों का नाम उन लाभार्थियों में शामिल है जिनके साथ कोई अनुबंध नहीं था. रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी 1997 से इराक के साथ तेल का कारोबार कर रही थी. सुबह साढ़े छह बजे के आसपास मुझे ई-मेल से द हिंदू के पहले पन्ने की रिपोर्ट मिली जिसमें यह तथ्य उजागर किया गया था.
वोल्कर ने हमारे नाम शामिल करने से पहले कांग्रेस पार्टी या मुझे कभी सूचित नहीं किया जबकि ऐसा करना चाहिए था.
मेरे लिए तो यह जबरदस्त झटका था. उस दिन मैं दिनभर बेचैन रहा. मैंने प्रधानमंत्री को तार भेजा कि मैं दिल्ली पहुंचते ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा. रवाना होने से पहले मुझे कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी का एक बयान दिखाया गया जिसमें उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा था, “जहां तक व्यक्तियों का सवाल है, वे अपना बचाव करने में खुद समर्थ हैं.”
मैं भड़क उठा. मैंने सारा जीवन विदेश सेवा और राजनीति में बिताया है और मैं जानता था कि ऐसा बयान कांग्रेस अध्यक्ष की मंजूरी के बिना जारी नहीं हो सकता. गांधी-नेहरू परिवार के साथ मेरे रिश्तों की शुरुआत जुलाई, 1944 में हुई थी. मुझे संदेह का लाभ तो देना ही चाहिए था.
मैं रात साढ़े 10 बजे पालम हवाई अड्डे पर उतरा. अगले दिन सुबह पता चला कि प्रधानमंत्री शहर से बाहर हैं. मैंने सोनिया से संपर्क नहीं किया क्योंकि पार्टी के अधिकृत बयान से मैं बहुत नाराज था और उम्मीद कर रहा था कि वे मुझे बुलाएंगी. मेरा मानना था कि वे अच्छी तरह जानती थीं कि क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था. मीडिया ने मुझे दोषी करार दे दिया था. कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने मीडिया को यह बात समझाई थी. संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थायी मिशन के संदेशों में साफ  लिखा था कि रिपोर्ट में कई बड़ी हस्तियों के नाम अनाज के बदले तेल कार्यक्रम से लाभ पाने वालों में शामिल थे. इनमें कई सरकारों के अध्यक्ष और नामी राजनेता थे. ग्लोबल पॉलिसी फोरम ने वोल्कर समिति को जो पूरी सूची सौंपी थी, उसमें भारत से दो नाम थे—कश्मीर की पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह और कांग्रेस पार्टी.
अमेरिकी संसद के निचले सदन की निगरानी और जांच उपसमिति ने 9 फरवरी, 2005 को रिपोर्ट पर चर्चा की. उस समय 270 लाभार्थियों की सूची में मेरा नाम नहीं था. कागजात बताते हैं कि बैठक में एमईएमआरआइ (मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट) के डॉक्टर निमरोद रफायली ने सूची पेश की थी. 9 मार्च को बैठक में पेश की गई सूची में मेरा नाम शामिल कर दिया गया. भारत के अलावा सूची में शामिल सभी देशों ने रिपोर्ट खारिज कर दी.
एक या दो दिन के भीतर मुझ पर कहर टूट पड़ा. कांग्रेस के एक जूनियर कार्यकर्ता और क्रोएशिया में भारत के राजदूत अनिल मथरानी ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी और मैंने 2001 में इराक यात्रा के दौरान अपने लिए तेल बैरल के वाउचर मांगे थे. मथरानी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के विदेश विभाग में काम कर चुका था. इंटरव्यू में उसने कहा, “बेशक उन्हें, (नटवर सिंह को) शुरू से ही इन सारी बातों की जानकारी थी. वे चुप रहे. नटवर और कांग्रेस को मालूम न होना, कोरा झूठ है.”

“जिम्मेदारी के बिना पीछे से हुकूमत चलाने का सुख”जनवरी, 2001 में कांग्रेस पार्टी ने इराक के उप-प्रधानमंत्री तारिक अजीज के निमंत्रण पर एक दोस्ताना प्रतिनिधिमंडल बगदाद भेजा. अजीज को मैं कई वर्ष से जानता था. मेरे नेतृत्व में इस दल में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ए.आर. अंतुले, पी. शिवशंकर, कैबिनेट मंत्री एडुआर्डा फलेरो, कांग्रेस के विदेश विभाग में सचिव अनिल मथरानी शामिल थे. मैं राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नाम कांग्रेस अध्यक्ष का पत्र ले गया था जो मैंने तारिक अजीज को सौंप दिया. मेरा बेटा जगत सिंह उस समय युवा कांग्रेस का महासचिव था. वह मेरे साथ गया था क्योंकि बाइपास सर्जरी के बाद मुझे मदद की जरूरत थी. युवा कांग्रेस से जुड़े होने के कारण उसे गुटनिरपेक्ष छात्र युवा संगठन (एनएएसवाइओ) के सदस्य सुबोधकांत सहाय ने संगठन के सम्मेलन में आमंत्रित किया था. मेरे ख्याल से सहाय भी उस उड़ान में हमारे साथ थे.
जगत के मित्र अंदलीब सहगल के इराक में करोबारी संबंध थे. संयोग से, हमारे प्रवास के वक्त वह भी बगदाद में था. शायद रॉबर्ट वाड्रा से भी उसकी दोस्ती थी. वह अकसर बगदाद  जाता था.
मथरानी के इंटरव्यू पर विपक्ष ने संसद में हंगामा किया. कांग्रेस के मंत्रियों और मीडिया ने भी इसे खूब उछाला. जो लोग कल तक मेरे आगे-पीछे रहते थे और सोनिया गांधी से अपनी सिफारिश करवाने को उत्सुक रहते थे, वे अचानक मेरे दुश्मन हो गए. साफ जाहिर था कि मेरे खिलाफ सोच-समझकर ताकतवर लोग अभियान चला रहे थे. कहीं यह नहीं लिखा था कि वोल्कर रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का नाम भी बिना अनुबंध वाले लाभार्थियों में शामिल है. देश भर में ऐसे तमाम लोग थे जिन्होंने मेरे पक्ष में लिखा और बोला. इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी थे. विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक संवाददाता सम्मेलन में शक भी जाहिर किया था कि कहीं मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा.
लगातार जारी बदनामी के बावजूद मैं नहीं झुका. 8 नवंबर को मनमोहन सिंह के साथ मेरी लंबी बैठक चली. मुलाकात सुखद नहीं थी. मैं इतना उत्तेजित था कि मैंने इतने तेज स्वर में बात की जो उन्हें बुरी लगी होगी. कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने तय किया कि विवाद को देखते हुए मुझे विदेश मंत्री का पद छोड़कर बिना विभाग का मंत्री हो जाना चाहिए. कांग्रेस में सोनिया गांधी की जानकारी और सहमति के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता. यह बिना जिम्मेदारी की सत्ता और बेखटके पिछली सीट से ड्राइविंग है. मैं जल्दी ही अकेला पड़ गया. मीडिया ने मुझ पर और मेरे परिवार पर दबाव बढ़ा दिया. 6 दिसंबर को मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया.
7 नवंबर, 2005 को संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव रह चुके वीरेंद्र दयाल को वोल्कर समिति के साथ संपर्क के लिए भारत सरकार का विशेष दूत नियुक्त किया गया. 24 नवंबर को दयाल अपने साथ हजारों दस्तावेज लेकर लौटे और प्रवर्तन निदेशालय को सौंप दिए.
सरकार ने 11 नवंबर, 2005 को आरोपों की जांच के लिए जस्टिस आर.एस. पाठक जांच समिति गठित कर दी. समिति का गठन जिस तरह हुआ था उसे देखकर स्पष्ट हो गया कि उसकी कार्रवाई एकतरफा होगी.

“यूपीए ने वीरेंद्र दयाल के दस्तावेज क्यों छिपाए?”मैं जस्टिस पाठक को अरसे से जानता था. जब मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिवालय में नियुक्त था तब भी मैं उनके पिता जी.एस. पाठक को भी अच्छी तरह जानता था. 1987 में रिटायर होने के तुरंत बाद ही जी.एस. पाठक मेरे पास आए थे. वे हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की उम्मीदवारी के लिए मेरा सहयोग चाहते थे. तब मैं विदेश राज्यमंत्री था. विदेश मंत्रालय ने उनके चयन के लिए बहुत मेहनत की थी. मैंने 24 मार्च, 2006 को एक बंद लिफाफे में अपना हलफनामा कमेटी को भेजा लेकिन अप्रैल के शुरू में ही इसके कुछ हिस्से अखबारों में छप गए. मैंने जस्टिस पाठक को इस बारे में बताया लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला. 31 मई, 2006 को मुझसे पाठक जांच कमेटी के सामने पेश होने को कहा गया. जस्टिस पाठक के अलावा वरिष्ठ वकील भी उनकी मदद को मौजूद थे. हर एक को संबंधित मंत्रालय ने चुना था. पांच मिनट में ही यह स्पष्ट हो गया कि कमेटी का रवैया पक्षपाती है. उन्हें कांग्रेस को सारे आरोपों से बरी करना है.
जस्टिस पाठक ने अंततः अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को 7 अगस्त, 2006 को सौंप दी. अपने फैसले में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एकदम पाक-साफ करार दे दिया था. मेरे बारे में उन्होंने कहा, “इस आशय के कोई सबूत नहीं है कि नटवर सिंह को ठेके से किसी तरह का वित्तीय या कोई और लाभ पहुंचा.” इसके बावजूद वित्त मंत्रालय के ईडी ने मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए. जस्टिस पाठक ने एक बार मुझसे कहा था कि ऐसा करते समय वे बेहद तनाव में थे.
फरवरी, 2006 में मैं अपनी मित्र और राज्यसभा सदस्य शोभना भरतीया के घर पी. चिदंबरम से मिला था. शोभना के.के. बिरला की बेटी हैं. चिदंबरम ने मुझसे कहा कि क्या मुझे ईडी के दफ्तर जाने में कोई आपत्ति है? सरकार दो हफ्तों में मामले को निबटाना चाहती है. मैं मान गया. उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे ईडी जाने की खबर कहीं नहीं आएगी.
ईडी के साथ मेरी दो मुलाकातें हुईं. दोनों ही मुलाकातों के बारे अगले दिन ही मीडिया में छपा. मैंने वित्त मंत्री को फोन किया. उनका जवाब था, “नटवर, हमारे यहां लोकतंत्र है.” मेरे पुत्र को भी दो बार बुलाया गया. हालांकि वोल्कर रिपोर्ट में उसका नाम नहीं था. उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया. उसे आरोप पत्र दिया गया.
मुझे पता लग गया कि वीरेंद्र दयाल द्वारा हासिल दस्तावेज पाठक कमेटी को दिखाए ही नहीं गए. जब मैंने न्यायमूर्ति पाठक से पूछा तो उनका जवाब था, “मैं क्या कह सकता हूं. यह तो लंबी कहानी है.” आज दिन तक वह रिपोर्ट मेरे लिए रहस्य बनी हुई है.
आखिर यूपीए सरकार इन दस्तावेजों की सामग्री सामने लाने में हिचक क्यों रही थी? इसकी वजह साफ हैः इसमें कुछ असहज तथ्य थे, जिन्हें वह छिपाने का प्रयास कर रही थी.
26 फरवरी, 2008 को महाराजा सूरजमल के शताब्दी समारोह में काफी कांग्रेसी आए थे. वहीं मैंने कांग्रेस पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. वोल्कर ने लॉस एंजेलिस टाइम्स के एक रिपोर्टर के सामने माना कि रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र को बेनकाब करने और अन्नान को पद से हटाने के लिए काफी कुछ मसाला था. लेकिन जब वह घड़ी आई तो वोल्कर ने कहा, “मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था.” रिपोर्टों के मुताबिक, वोल्कर रिपोर्ट के प्रकाशित होने से कुछ ही घंटे पहले महासचिव और उनके वकील ने वोल्कर से “कोजो अन्नान के व्यापारिक सौदों की भाषा बदलने को कहा.”
ईडी ने अभी मेरा केस निबटाया नहीं है. पिछले सात साल से यह चल रहा है. अब तक ईडी ने मेरे वकील को सिर्फ एक सुनवाई के लिए बुलाया है. मेरे खिलाफ कुछ आयकर मामले हैं जिन्हें मुझे फंसाने के लिए गढ़ा गया है. मीडिया का हमला 2010 तक चलता रहा. लेकिन ऐसे भी हैं जिन्हें मेरे बेकसूर होने कर पूरा विश्वास है.

“अखबारों ने सोनिया के डर से मेरे लेख को लौटा दिया”कांग्रेस पार्टी से मेरे निष्कासन को कड़कती सर्दी की रात को 2 बजे दो लाइन के नोट में अंजाम दिया गया. उसी शाम इसके लिए कांग्रेस कार्यकारिणी की एक खास बैठक बुलाई गई थी. तब मनमोहन सिंह मॉस्को में थे. उनसे संपर्क किया गया और उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी.
दिवंगत अर्जुन सिंह ने मुझे बताया कि एक कोर ग्रुप मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोनिया से कहा कि यह तो साफ मामला है और मुझे जेल भेजा जा सकता है. एक अन्य बैठक में पाठक जांच प्राधिकरण स्थापित करने का फैसला लिया गया. मुझसे कहा गया कि कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज लखनऊ में हैं, उन्हें खास विमान से उसी रात बुलाया गया. वे उस फैसले के खिलाफ थे क्योंकि मेरे खिलाफ “ममला” नहीं बनता था.
आयकर विभाग और ईडी ने मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ मामले दायर किए, हालांकि बेटे का नाम वोल्कर रिपोर्ट में था भी नहीं. अखबारों ने मेरे लेख लौटा दिए थे. एक हिंदी अखबार ने तो कहा कि “वे मेरे लेख नहीं छाप सके क्योंकि सोनिया जी नाराज हो जाएंगी.” पाठक अथॉरिटी और ईडी के सामने मैंने जो कहा वह मीडिया में लीक हो गया.
मनमोहन सिंह या कोई अन्य कैबिनेट मंत्री सोनिया की मंजूरी के बिना मुझे हाथ नहीं लगा सकता था. कांग्रेस ने मुझे “गैर-जरूरी” बनाने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुई. मुझे किसी तरह का मलाल नहीं था, मलाल पालता तो अपना स्वाभिमान खो बैठता.
सोनिया की अब तक जो उपलब्धि रही है, वह है कांग्रेस—देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टियों में एक—को लोकसभा में 44 सदस्यों तक समेट देना. किसी भारतीय ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता.

पुनश्चजब मैं इस पुस्तक को अंतिम रूप दे ही रहा था कि 7 मई, 2014 को सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका के साथ आईं. उनका आगमन अप्रत्याशित और विचित्र भी कहा जा सकता है. वे मेरी आत्मकथा को लेकर आशंकित थीं, शायद किसी खुलासे के डर से.
6 मई को सुबह प्रियंका का फोन आया कि क्या वे मुझसे मिल सकती हैं. मैं राजी हो गया और उनसे घर आने को कहा. आकर्षक व्यक्तित्व वाली प्रियंका अपनी मां की तरह ही शालीन कपड़े पहनती हैं. लेकिन अपनी मां और भाई के विपरीत सहज संवाद प्रतिभा उनमें है. जहां तक मैं जानता हूं, दक्षिण दिल्ली की दूसरी महिलाओं की तरह चुलबुलापन या शोखी उनमें नहीं है. हमने अमेठी, रायबरेली के बारे में बात की. उनके बच्चों के बारे में बात की कि वे बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं.
शुरू में वे हिचक रही थीं लेकिन जल्द ही असली मुद्दे पर आ गईं. उन्हें उनकी मां ने भेजा था. उन्होंने मेरे दिए गए इंटरव्यू की याद दिलाई. अपनी पुस्तक में वे मई, 2004 यानी यूपीए सरकार के शपथ ग्रहण से पहले की घटनाओं को भी शामिल करेंगे? मैंने कहा कि ऐसा इरादा तो है, लेकिन कोई मेरी पुस्तक का संपादन नहीं करेगा. तभी सोनिया अंदर आईं. मैंने कहा, “कितना सुखद आश्चर्य है.” वे जरूरत से ज्यादा मित्रवत व्यवहार कर रही थीं. ऐसा व्यवहार मुझे चकित कर रहा था. यह उनके व्यक्तित्व के एकदम विपरीत था. वे अपने अहंकार को ताक पर रख “करीबी” दोस्त से मिलने आई थीं. ऐसा करने में उन्हें साढ़े आठ साल लग गए.

और भी... http://aajtak.intoday.in/story/the-truth-about-sonia-1-774584.html

भारत मुक्ति मोर्चा की उत्तर प्रदेश स्तरीय महारैली ज्योतिबा फूले ग्राउण्ड लखनऊ सफलतापूर्वक संपन्न!

ये जो प्रदेशव्यापी रैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली में सारे उŸार प्रदेश से उपस्थिति है सबसे पहले मंै सभी लोगांे का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।

साथियांे आज ये जो रैली आयोजित की गई है इस रैली मंे सात मुद्दे है जिसके लिए यह रैली आयोजित की गई है। पहला मुद्दा है अनुसूचित जाति और जनजाति के पदो मंे आरक्षण दूसरा मुद्दा है ओबीसी को संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए अर्थात ओबीसी को 52 प्रतिशत पर 52 प्रतिशत मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा है समाजवादी पार्टी द्वारा मुसलमानांे को पिछले विधानसभा मंे 18 प्रतिशत आरक्षण देने की बात का वादा किया गया था तो मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। चैथा मुद्दा है जाति आधारित गिनती और ओबीसी की जाति आधारित गिनती संसद मंे अश्वासन दिये जाने के बावजूद भी जब ओबीसी के साथ धोखाधड़ी की गई तो वो भी एक मुद्दा यहाँ पर रखा गया। पाँचवा मुद्दा है अतिपिछड़ी जातियांे को न्याय दिया जाये। छठा मुद्दा है कि प्रबंधकीय माध्यमिक एवं महाविद्यायल मंे जो प्रधानाचार्य के एकल पद को खत्म करने का जो कार्यक्रम चलाया गया है उस मुद्दे को भी यहां रखा गया है। सातवाँ मुद्दा है कि सत्र न्यायलयांे एवं उच्च न्यायालय मंे वकीलों की नियुक्ति मंे मेवालाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के निर्णय का पालन करने के लिए। ये सात मुद्दे है।

साथियांे ये जो सात मुद्दे जिसके लिए यह रैली आयोजित किया गया है। इसमें जो पहले नंबर का जो मुद्दा यह बहुत बड़ा मुद्दा है इसलिए इस रैली मंे इस विषय के बारे मंे कुछ बाते बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। साथियों अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ। उसके बाद 1955 से रिजर्वेशन इन प्रमोशन भारत मंे लागू है। हम ऐसा कह सकते है यह 1955 से लागू है। 1955 से शुरू मंे यह कहा जा सकता है कि यह लागू था अगर यह लागू था। तो क्यूँ और कब खत्म किया गया तो आप लोगों को इसके बारे मंे थोड़ा जानना होगा कि किस परिस्थिति के अन्तर्गत खत्म किया गया।

साथियों आप लोगों मे से कुछ लोगांे को याद होगा कि 16 नवंबर 1992 इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार यह जो केस चला यह केस अदर बैकर्वड क्लासेज के मंडल कमीशन पर चलने वाली थी। जब यह केस मंडल कमीशन के केस अदर बैकर्वड क्लासेज की केस थी और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर 1992 को फैसला दिया ज्यादातर अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों का यह मानना है यह निर्णय अदर बैकवर्ड क्लासेज के हित मंे है मगर यह बताना चाहता हूँ कि यह निर्णय अदर बैकवर्ड क्लासेज के निर्णय में नहीं है। यह बात बैकवर्ड क्लासेज के नेताआंे को पता नहीं है तो कार्यकर्ताओं को कैसे पता होगा और जब कार्यकर्ताओं को पता नहीं होगा तो समाज के लोगों को कैसे पता होगा। मैं इस विषय पर कई बार उŸार प्रदेश मंे बोल चुका हूँ। फिर भी कुछ बाते आप लोगांे को बताना चाहता हूँ। पहला निर्णय कि 52 प्रतिशत ओबीसी को 52 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को दिया। और कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहंी दिया जा सकता। यह उन्होंने अपने निर्णय मंे नीचे लिखा। जो 700 पेज का डिसीजन है यह ऐपेक्स कोर्ट के इतिहास मंे यह 700 पेज इतना बड़ा डिजीशन है अगर हस्त लिखित मंे देखा जाये जो करीब 2000 पेज का यह डिसीजन है। और यह डिसीजन अदर बैकवर्ड क्लास के समर्थन मंे नहीं बल्कि विरोध मंे लिया गया। मैं केवल एक बात बताकर आपको बताऊँगा कि यह निर्णय कैसे गलत है संविधान मंे अनुसूचित जाति/जनजाति को उनके संख्या के आधार पर आरक्षण दिया इससे सिद्ध होता है कि भारत का संविधान संख्या के सिद्धांत को मान्यता देता है। यदि संविधान ने अनुसूचित जाति/जनजाति को संख्या के अनुपात मंे आरक्षण दिया तो यह बात ओबीसी पर भी लागू किया जाना चाहिए था। यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय देती तो यह न्यायोचित और सर्वोपरी माना जाता। परन्तु न्यायपालिका ने 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है जिस पर निर्णय दिया यह संवैधानिक नहीं हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय लिख रही थी उसी समय तमिलनाडू में 69 प्रतिशत आरक्षण आॅल रेडी लागू था। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मंे जो न्यायधीश बैठे है उनको मालूम नहीं होगा, मालूम नहीं था ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इस लिए यह पहला निर्णय अदर बैकवर्ड क्लासेज के विरोध में है। और दूसरा निर्णय रिजर्वेशन होगा और वह नौकरियांे मंे होगा। और यह 27 प्रतिशत आरक्षण होगा मगर यह क्रीमिलेयर के साथ होगा क्रीमिलेयर यह भारत  के संविधान मंे नहीं है। भारत के संविधान मंे लिखा हुआ है सोशली एड ऐजूकेशनली बैकवर्ड क्लास, इकोनोमिकली बैकवर्ड लिखा हुआ नहीं है तो न्यायपालिका को संविधान लिखने का अधिकार नहीं है। संविधान लिखने का अधिकार संसद को है। जबकि न्यायपालिका को संविधान लिखने का कोई अधिकार नहीं है न्यायपालिका ने अपनी मर्यादा से आगे बढ़कर उल्लघंन करते हुए बैकवर्ड क्लासेज के विरोध मंे निर्णय दिया। और मंडल कमीशन के निर्णय के समय यह लिखा कि पिछड़े वर्ग के अन्दर जो ज्यादा गरीब है। उन लोगों को इसका फायदा होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट मंे बैठे न्यायधीशांे को बताना चाहता हूँ। रिजर्वेशन जो बाबासाहब ने लिखा ये कोई गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन गरीबी निर्मूलन करने के लिए नहीं बनाया। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश को वास्तव मंे पिछड़े वर्ग मंे जो गरीब है उनके लिए ज्यादा सहानुभूति है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों प्रधानमंत्री को प्लानिंग कमीशन को माईनाक्स कमीशन को  पार्टी बनाकर उनको अपने बजट में गरीबी निर्मूूलन में बजट आवंटित करने का निर्देश देती तो यह माना जा सकता है की सुप्रीम कोर्ट के जजांे को पिछड़ी जाति के गरीबांे के प्रति सहानुभूति है। मगर सुप्रीम कोर्ट के जजो ने ऐसा नहीं किया उन्होंने रिजर्वेशन मंे इकोनामिक क्राइटेरिया इन्सटूट किया। ये लिखने का अधिकार उनको नहीं है संविधान ने उनको लिखने का अधिकार नहीं दिया है। संविधान लिखने का अधिकार संसद के विधि मंडल को है न्यायपालिका को नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने लिखा कि उन लोगों को प्रमोशन में आरक्षण देना चाहिए जिन लोगों को प्रशासन मंे प्रयाप्त प्रतिनिधि नहीं है। यह लिखी हुई बात है। संविधान मंे जो लिखा है उसको मानकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी करके ऐसा किया। तो सुप्रीम कोर्ट को मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट मनमानी तरीके से निर्णय करना चाहती है तो हमें ऐसे निर्णय मंजूर नहीं है। जो निर्णय संविधान के विरोध मंे होगे ऐसे कोई भी निर्णय हमंे मंजूर नहीं है।

मा.वामन मेश्राम साहब ने अपने अध्यक्षीय संदेश में कहा कि तीसरा निर्णय है कि अदर बैेकर्वड क्लासेज के लोगों को रिजर्वेशन होगा मगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। तो अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग है उनको इसके विरोध मंे लड़ना चाहिए था। जब अदर

बैकवर्ड क्लासेज के विरोध मंे सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रही थी तभी वहीं पर लिखा कि अनुसूचित जाति/जनजाति को भी प्रमोशन मंे आरक्षण खत्म कर दिया जाये। मैं आपको बताना चाहता हूँ यह केस ओबीसी का था और ओबीसी का वकील सुप्रीम कोर्ट मंे हाजिर था मौजूद था ओबीसी के लोगांे को नोटिस इश्यू हो गया था। ओबीसी के लोग बहस कर रहे थे। अनुसूचित जाति और जनजाति को नोटिस इश्यू नहीं हुआ और अनुसूचित जाति पार्टी नहीं थी। तो उनका वकील बहस भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी भी नहीं थी और बगैर सुने सुनायी (दुनिया की किसी भी यह नेच्युरल ही कोर्ट का नियम है) कि अगर कोई भी कोर्ट मंे जाता है तो कोर्ट उसके विरोध मंे या समर्थन में फैसला देता है। मगर अनुसूचित जाति के लोग इस केस मंे शामिल ही नहीं थे फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उनके विरोध मंे दिया। क्या हम कह सकते है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज है उनको अकल नहीं है, क्या वो गधे है, बेवकूफ है ऐसा कह सकते है क्योंकि उन्हंे ऐसा नहीं कह सकते है कि उनको समझ मंे नहीं आया, ऐसा इस लिये कहा ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि हाईकोर्ट मंे जज होते है उनको प्रमोशन  कर आगे सुप्रीम कोर्ट मंे लिया जाता है। या जो जज हाईकोर्ट में विद्वान हो जाते है उनको सुप्रीम कोर्ट मंे लिया जाता है। यदि ऐसा किया जाता है तो हम ऐसा नहीं कह सकते है कि सुप्रीम कोर्ट केे जजो को एक नेच्युरल जस्टिस नहीं मालूम है, इसलिए उन्होनंे गलत निर्णय दिया इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जानबूझकर निर्णय दिया। इसका मतलब है कि संविधान के विरोध मंे नैसर्गिक न्याय के विरोध में जाकर यह निर्णय देने का काम किया। यदि न्यायधीश ऐसे ही काम करते रहे। संविधान में विरोध मंे जाकर निर्णय देते रहे तो ऐसे न्यायधीशो को मैं इस मंच से संविधान विरोधी और देशद्रोही घोषित करता हूँ। और ऐसे लोगों के पिछवाड़े पर ताल मारनी चाहिए और उनको चैराहे पर लाकर पीटना चाहिए। इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट के वकील ने मुझसे कहा कि मेश्राम जी ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैंने कहा क्यों नहीं बोलना चाहिए तो उन्होंने कहा कि कन्टम आॅफ कोर्ट होगा तो मैंने कहा कि कन्टम आॅफ कोर्ट होगा तो क्या होगा।

तो उन्हांेने कहा कि न्याय पालिका की अवमानना होगी। तो मैंने कहा कि न्यायपालिका की अवमानना होगी तो क्या होगा, तो कहा कि सजा होगी तो मैंने कहा कितनी होगी तो बोले 6 महीनेें की होगी तो मैंने कहा की ज्यादा तो नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि ऐसा उसमंे लिखा है। तो मैेंने कहा कि मैं बोलना बंद करने वाला नहीं हूँ मैं और जोर से बोलूगाँ ऐसे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह सीओ को नोटिस इश्यू करें स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है मेरे खिलाफ केस दायर करें और मुुझे जेल मंे डाले। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अरे भाई मैं 20 साल से बोल रहा हूँ और 20 साल से कोई कोर्ट मुझे जेल मंे नहीं डाल रही है। मैं तो कहता हूँ भाई जेल मंे डालो केवल 6 महीना ही जेल होगा। तो मैंने वकील साहब से कहा कि मेरे विरोध मंे कुछ नहीं हो सकता तो वे बोले ऐसे कैसे नहीं हो सकता आश्चर्य से पूछा तो मैंने कहा कि देखिए आजादी के आंदोलन मंे गांधी जी का एक कार्यक्रम था सिविल डिसोवियस (सविनय अवज्ञा) इसमंे गांधी जी क्या करते थे वे चैराहे पर जाते थे और कानून तोड़ते थे और कहते थे कि मैं विनय पूर्वक कानून तोड़ रहा हूँ, और अंग्रेज की पुलिस आती थी और गांधी जी को विनय पूर्वक पकड़ती थी और विनय पूर्वक जेल मंे डाल देती थी। तो दूसरे दिन के अखबार मंे छपकर आती थी कि अंग्रेजो की पुलिस ने गांधी जी को जेल मंे डाल दिया जबकि गांधी ने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की फिर भी अंगेे्रजो ने उनको जेल मंे डाल दिया। जब ऐसी खबर छपकर आती थी तो जो सारी सहनुभूति जनता की थी वह गांधी को मिलती। गांधी बार-बार ऐसा करते और गांधी की सहानुभूति बढ़ती गई और बढ़ती गई और गांधी जी महान हो गये वे जेल मंे जाते-जाते महान हो गये। कितने महान हो गये कि एक दिन गांधी ने कहा कि अंग्रेंजो को कहा कि चले जाओ भारत छोड़ो जो अंग्रेज गांधी को जेल मंे डालते थे उनको उन्हांेने कहा तो मैंने कहा वकील साहब यदि उन लोगों ने मुझे जेल मंे डाला तो मैं भी गांधी की तरह महान हो जाउगाँ। मै कौन सी चोरी कर रहा हूँ कौन सी डकैती कर रहा हूँ मैं भी तो समाज के  हित मंे काम कर रहा हूँ। तो मेरे प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ जायेगी तो मैं भी महान हो जाऊँगा तो अगर मैंे महान हो गया तो जिस तरह से गांधी ने अंगे्रजो को कहा कि यहाँ से जाने के लिए कहा तो मैं भी किसी को यहाँ से जाने के लिए कह सकता हूँ तो किसको भारत को छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा जैसे गांधी ने कहा कि अंगे्रजो भारत छोड़ो तो ब्राह्मण अगर जेल मंे डालते है कि तो मैं ब्राह्मणांे को कहूँगा भारत छोड़ो तो मैंने वकील साहब से कहा कि इसलिए वे मुझको जेल मंे नहीं डालेगे दूसरा कारण है कि ये जो संवैधानिक भाषा है इसको केवल एक व्यक्ति वह भी वामन मेश्राम जानता है और करोड़ो लोग जानते ही नहीं तो वे शायद सोचते होगे कि अगर वामन मेश्राम को जेल मंे डाल दिया जायेगा तो करोड़ो लोगांे को मालूम हो जायेगा कि न्यायपालिका संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रही है।

यदि करोड़ो को मालूम हो गया कि न्यायधीश संविधान के साथ धोखाधड़ी कर रहे है तो जो शासक वर्ग ब्राह्मण है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा और बढ़ जायेगा मैने वकील साहब से कहा कि इसलिए वे मुझे जेल मंे नहीं डाल रहे है इसलिए मैंे खुद ही जेल मंे जाने की सोच रहा हूँ 2015 तक ऐसे ही जेल मंे जाने की तैयारी कर रहा हूँ और 2016 मंे 5 हजार तहसीलों से 50 हजार ब्लाक से और 6 लाख गांवांे से जेल भरो आंदोलन हम लोग चलायेगें। जेल मंे पहले से ही संख्या इतनी है कि हमें कहां रखेगंे और नहीं रखेगंे जेल में तो बाहर आकर फिर दुबारा जायेगें। इसलिए आने वाले समय हम लोगांे को अपनी समस्याआंे का समाधान करने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। तो मैं आपलोगांे को तीसरा मुद्द बता रहा था कि अगर अदर बैकवर्ड क्लास को पदोन्नति मंे आरक्षण नहीं मिलेगा साथ-साथ अनुसूचित जाति और जनजाति को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिलेगा ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और 16 नवंबर 1992 को दिया इसका मतलब है कि 15 नवंबर 1992 तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगांे को रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू था। यदि 15 नवंबर 1992 तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू था तो वह रिजर्वेशन इन प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 1992 को रद्द कर दिया इसका मतलब संविधान ने जो दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया यह बात सभी लोगांे को ध्यान रखना होगा। नैसर्गिक न्याय निर्णय के सिद्धांत के अनुसार एससी/एसटी पार्टी हीं नहीं थी तो सुप्रीम कोर्ट ये जानबूझकर कर एससी/एसटी के विरोध मंे फैसला दिया क्यांेकि वे जानते थे कि अनुसूचित जाति और जनजाति अपने अधिकार के प्रति ज्यादा संवेदनशील है जैसे ही यह निरस्त होगा तुरन्त प्रभाव से देश भर में इसके विरोध मंे हंगामा खड़ा हो जायेगा और ये जो हंगामा करने वाले जो लोग है वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होगंे और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रिजर्वेशन इन प्रमोशन मंे 16 नवम्बर 1992 के पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को  भी रिजर्वेशन मिलना चाहिये था इसका आंदोलन चला रहें थे। लेकिन ओबीसी के जो लोग है वह तो राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन कर रहें थे। कल्याण सिहं उमा भारती, ऋतंम्भरा, विनय कटियार, सारे ओबीसी है ये सारे के सारे राम मंदिर का आंदोलन चला रहें थे जब उन लोगों को मंडल कमीशन का आंदोलन चलाना चाहिये था तब उस समय राम मंदिर का आंदोलन चला रहें थे। और में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग मैदान में मंडल की लडाई लड़ रहें थे। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो जज ब्राह्मण थे उन लोंगो को मालूम था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग है इनको तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिला हुआ। उनको जब मालूम हुआ कि ये लोग अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोगों की लड़ाई लड़ रहें हैं तो अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन खत्म कर दो। तो ये अपना अंादोलन शुरू करने के लिए बाध्य हो जायेंगे और अदर बैकवर्ड क्लासेज का मामला छोड़ देंगे और अपना रिजर्वेशन इन प्रमोशन लेने के लिए इनको लड़ाई करना पड़ेगा। ये मुद्दा राजनीतिक है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो न्यायधीश है वह ज्युडिशियल नहीं सोच रहे थे बल्कि वे राजनीतिक सोच रहें थे। यदि इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेज का रिजर्वेशन मिला तो इनका धु्रवीकरण रोकना संभव नहीं होगा। यदि एससी, एसटी और ओबीसी का धु्रवीकरण हो गया तो माइनाॅरिटी अपने आप जुड़ जायेगा। जुड़ाने के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी और 85 प्रतिशत लोगोें का धु्रवीकरण इस देश में हो जायेगा। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायधीश ज्युडिशियल नहीं सांेच रहें थे राजनीतिक सोच रहें थे। यदि 85 प्रतिशत लोगों का धु्रवीकरण हो गया तो जो इस देश में ब्राह्मणों की राजनीतिक सत्ता जो उनके नियंत्रण में है वे खत्म हो जायेगी। ये खत्म नहीं होनी चाहिये इसलिए नैसर्गिक निर्णय का मुद्दा न होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने अनुसूचित जाति और अनु. जनजाति को प्रमोशन मंे आरक्षण के मुद्दें केें लोगों को विरोध में फैसला दे दिया है। फैसला देते ही जो अनुसूचित जाति और अनु.जनजाति के लोग जो ओबीसी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन की लड़ाई लड़ रहें थे वे उन्होंने लड़ाई छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग अपने प्रमोशन मंे आरक्षण का हंगामा करने लगे जब एससी और एसटी पूरे देश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे पर हंगामा करने लगें तो 1995 में भारत सरकार रिजर्वेशन के मुद्दे पर संविधान संसोधन करना पड़ा। ये काल्पनिक बातें नहीं यह दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर बता रहा हूं।

1995 में भारत सरकार ने संविधान संशोधन करके एससी और एसटी के लोगों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया। और देते वक्त ये ध्यान रखा कि ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नही मिलना चाहिये यदि ऐसा होता तो रिजर्वेशन के मुद्दे पर एससी एसटी का धु्रवीकरण होगा और रिजर्वेशन इन प्रमोशन के मुद्दे पर एससी एसटी और ओबीसी के बीच झगड़ा होगा। केवल उन्होेंने ऐसा हाइपोथिसिस ही किया। बल्कि वह बात एक दम सामने आ गई मायावती वर्सेज मुलायम सिंह जैसा उन्होंने प्लान बनाया था वह सामने आ गई माया वर्सेज मुलायम सिंह की लड़ाई है ये लड़ाई एससी और एसटी और अदर बैकवर्ड की जो लड़ाई है इससे क्या हुआ जो धु्रवीकरण का जो मामला था वह मंडल कमीशन का मामला था उसको तोड़ने में ब्राह्मण कामयाब हो गया। इस तैयारी के मौके पर ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा  हूँ। जुडिसियरी के लोगों को जुडिसियल निर्णय देना चाहिये था जुडिसयरी ने जुडियसियल निर्णय नहीं दिया बल्कि जुडिसियरी ने पोलिटिक्स निर्णय दिया। जुडिसियरी का काम राजनीति करना नहीं है। जब ब्राह्मणों की राजनीति पार्टियों के नेता कमजोर पड़ गये तो ब्राह्मणों ने तो राजनीतिक करने का ठेका सुप्रीम कोर्ट के नेता अपने हाथ में लिया। अभी अभी जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस कपाड़िया जब चीफ जस्टिस थे। तो उन्होंने दिल्ली में विधि सम्मेलन के दौरान उसमे उन्होंने पहला मुद्दा उठाया कि न्यायधीशों को संविधान के दायरे में रहकर फैसला देना चाहिये। जो बात मैं कह रहा हूूँ  बल्कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कह रहा है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक डिसीजन दिया ताकि ओबीसी का धु्रवीकरण रोका जाय तो मायनाॅरिटी अपने आप रूक जाती है। यही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि इसलिए न्यायपालिका ने प्लान बनाकर जुडिसियल डिसीजन देने के बजाय, राजनीतिक डिसीजन देने का काम किया यही बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ आप लोग सोचते होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के राजनीतिक का मामला हमको क्यों बता रहें यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग यह बात सड़क पर निपटाना चाहतें है। जो लोग संविधान के दायरे में कार्य नहीं करना चाहते हैं मैं उन जजों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अमेरिका में लांस एजेलिंस में एक व्हाइट के कार के नीचे एक ब्लैक मैन दब कर मर गया था। कोर्ट में केस चली जज व्हाइट था व्हाइट जज ने निर्दोष छोड़ दिया। निर्दाेष छोड़ने के दूसरे दिन खबर आई कि जो लांस ऐजेलिस के काले लोग थे वे सारे के सारे सड़कों पर उतर आये और सड़कों पर उतर आने के बाद वे लोग जज के घरों को आग  लगा दी। अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट के घरों को जलाना जरूरी है तो हमको भी ऐसा करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मगर मैं उनको चेतावनी देकर सावधान करना चाहता हूँ कि लांस ऐजेलिस में जो घटना हुआ वह भारत में नहीं होना चाहिये, मगर वह ऐसा कराना चाहते हैं, तो हम करेंगंे। अगर ऐसा उनको करने से ही उनको अकल आयेगी तो हमको ऐसा करना होगा।

साथियों आने वाले समय में सबसे पहले हम लोगांे को ज्युडिसियरी का मुद्दा सबसे पहले नम्बर लेना होगा। हम लोग उसी की तैयारी कर रहें है। क्योंकि संविधान हमारे समर्थन में हैं और न्यायपालिका हमारे विरोध में है। इसलिए न्यायपालिका हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। जबकि न्यायपालिका को न्याय देने का काम करना चाहिये। लेकिन वह न्याय देने का काम नहीं कर रही है। साथियों ये जो निर्णय रिजर्वेशन इन प्रमोशन का है। ये निर्णय योजना बनाकर प्लान बनाना होगा। हमारे लोगों ने हंगामा खड़ा करके संविधान संसोधन करवाया। संविधन संसोधन 1995 में हुआ। होने के बाद में एम नागराजन नाम का एक साउथ इंडियन ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में गया, यह कहकर गया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में फैसला दिया था और ऐसी स्थिति में भारत सरकार को संविधान संसोधन करने का अधिकार नहीं है। ये मुद्दा लेकर नागराजन नामक का ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 19.10.2006 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक घोषित कर दिया। 1995 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने के लिए जो संविधान संसोधन हुआ वो 11 साल बाद इसे संवैधानिक घोषित कर दिया गया इसका मतलब है 11 साल तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन का हमारा जो अधिकार है वह रोक कर रखा। समर्थन में लिया रोक कर भी रखा यह बदमाशी हम लोगों को समझना होगा, जानना होगा 2006 को जब यह निर्णय दिया। उसके बाद में मायावती के द्वारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए 17.10.2007 को शासनादेश निकाला गया और शासनादेश निकालने के बाद और निकालते वक्त मायावती ने क्या किया और 2001 की जो सामजिक न्याय समिति का रिपोर्ट थी जिसे लगाया (2001 का) और इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश का ये ब्राह्मण इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 जनवरी 2011 का निर्णय दिया मायावती का शासनादेश रद्द किया। रद्द करने का आदेश देने के बाद उसके उसी के नीचे लिखा मायावती चाहे तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकती है। सामाजिक न्याय समिति पर रोक लगाया इस वजह से रद्द कर दिया और मायावती सरकार चाहे तो रिजवेशन इन प्रमोशन देे सकती है। जो आदेश सुधारकर और सुप्रीम कोर्ट ने जो तीन शर्ते लगायी है। रिकर्वेड इन प्रजेन्टेशन, कार्यक्षमता, बैकवर्डनेस ये तीन शर्तो का अनुपालन करते हुए यदि राज्य सरकार दूसरा आदेश निकालती है ऐसा निकालने का उनको अधिकार है और उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे सकती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, क्यों कहा क्योंकि उन्हें यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। इसलिए हम इस निर्णय के विरोध में निर्णय नहीं दे रहें है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान संसोधन रिजर्वेशन इन प्रमोशन को जायज ठहराया है इसलिए हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन को असंवैधानिक घोषित नहीं कर रहें है। हम केवल मायावती का आदेश रद्द कर रहें है। क्यों रद्द कर रहें है। 2007 को आदेश निकाला, 2001 को सामाजिक न्याय समिति को आधार बनाया। जबकि उसे नई सूची के आधार पर तुलना कर नई रिपोर्ट बनानी चाहिए थी जो नहीं बनाई। इसीलिए मायावती के शासनादेश को रद्द कर दिया।

इस वजह से मायावती के आदेश को रद्द कर दिया गया। रद्द करते ही मायावती के सामने संकट खड़ा हो गया होगा, संकट खड़ा होते ही मायावती ने क्या किया होगा। मायावती ने उसका जो लिगल सलाहाकार सतीश मिश्रा को बुलाया होगा, और बुलाकर क्या कहा होगा मैं अंदाज से बाताता हूं और पूछा होगा कि मिश्रा जी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया है क्या करें। तो मिश्रा जी ने कहा होगा कि बहन जी यदि इस निर्णय को सुधार कर लागू करते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति को तो लाभ होगा लेकिन सर्वजन समाज नाराज हो जायेगा। और अभी 2011 को निर्णय आया है और अभी विधान सभा का चुनाव है, सर्वजन समाज नाराज हो जायेगा। बहन जी ने पूछा नाराज होगा, अच्छा, मिश्रा जी फिर क्या करें, सर्वजन समाज नाराज न हो, क्या करना होगा।तो सतीश मिश्रा ने कहा होगा यदि हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को सुधार कर लागू करने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संदेश चला जायेगा। कि मायावती अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है और लोगों में यह संदेश चला जायेगा। और अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्तर प्रदेश का जो वर्ग है खुश हो जायेगा, कि बहन जी हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है और बहन जी वह आपको वह वोट दे देगा। और सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को स्टे (रोक) नहीं देगा। तो सर्वजन समाज वो भी नाराज नहीं होगा। जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू नहीं होगा तब सर्वजन नाराज नहीं होगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति खुश भी हो जायेगा। और इस तरह से दोनों का वोट बहन जी आपको मिलेगा। और आप पुनः मुख्यमंत्री बनेंगी। बहन जी कहती हैं यह बहुत बढ़िया प्रोफार्मा दिखता है। ये सब को खुश करने का एक तरीका है। मान लिया मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बाद में उत्तर प्रदेश का चुनाव आया।

मायावती को वोट नहीं मिला। वोट न मिलने से मायावती को एहसास हुआ कि मेरा जो बेसिक वोट है। वह नाराज हो गया है। इसलिए मायावती ने प्लान बनाया कि यह जो मेरा बेसिक वोट है फिर से वापस आना चाहिये। तो क्या हुआ मायावती ने विधान परिषद की सदस्यता को खारिज कर दी और राज्य सभा की सदस्यता स्वीकार कर ली। स्वीकार करने के बाद मायावती राज्य सभा में गई। राज्य सभा में जाने के बाद उसने सोचा जो लोग मुझसे मेरे लोग नाराज हो गये थे उनको फिर से लाना होगा। और फिर से वापस लाने के लिए मायावती ने राज्य सभा में हंगामा खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो जरूर देखा होगा। हंगामा खड़ा करने के बाद में केन्द्र सरकार को लगा कि गुजरात में मेघालय में और मध्य प्रदेश में दिसम्बर के चुनाव में यदि मायावती इन लोगों से उत्तर प्रदेश में लाभ लेना चाहती है तो मायावती मेघालय, गुजरात, और मध्य प्रदेश में तो चुनाव लड़ने वाली नहीं और लड़ेगी भी तो उसका कोई संगठनात्मक आधार नहीं है। यदि हम भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो हमको भी जल्द ही में संविधान संसोधन का मुद्दा राज्य सभा में उपस्थिति कर देना चाहिये, और इसका फायदा मायावती के साथ-साथ कांग्रेस को भी मिलना चाहिये। इसके लिए सर्वदलीय मिटिंग प्रधानमंत्री ने बुलायी। सर्वदलीय बुलाने के बाद में कांग्रेस के जेब में रहने वाले जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रखैल (हां में हां मिलाने वाले) जो महासंघ चलाने वाले देवी संगठन बहुत सारे रूके हैं। उनको धीरे से बोल दिया कि लाखों की भीड़ में लेकर आओं और उनके साथ ये भाषण करों, कि यदि केन्द्र सरकार संविधान संसोधन कर दें तो हम लोग 2014 के चुनाव में उनका प्रचार-प्रसार करेंगे देवी संगठन के नेता थे, वे लोग वहां पर कई लोगों को इकट्ठा किये और वहां पर घोषित कर दिया कि हम लोग 2014 में कांग्रेस के चुनाव में प्रचार करेंगे। ये बात 15 दिन पहले ही उड़ीसा में बता दिया। बाद में किसी ने फोन करके कहा मेश्राम जी आप बता रहें थे ऐसा कोई भाषण हो रहा था। मैने कहा बुरबक! ये सारा राजनीति का खेल है रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने का मामला नहीं। ये वोट लेने का मामला है ये वोट लेने का मामला हो गया है। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया और संविधान संसोधन की बात को पार्लियामेंट में रखा। मै ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये बदमाशी कैसे है। ये ड्राफ्ट जब मैं पार्लियामेंट से निकाल कर लाया। मगर किसी को पता नहीं है। मगर ये जो संविधान संसोधन का ड्राफ्ट है इसमें यह लिखा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है एम नागराजन के केस में, उसने कहा कि पिछड़ापन का जो सर्वे रिपोर्ट होगा उसमें पिछड़ापन को भी निर्धारित करना होगा। ऐसा लिखा पिछड़ापन (बैकवर्ड नेस) निर्धारित करना होगा। संविधान संसोधन में बैकवर्ड नेस निर्धारित नहीं किया है। इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार और मायावती धोखाधड़ी कर रही है। एक बार धोखाधड़ी कर चुकी मायावती, कैसे कर चुकी, 2007 में आदेश निकाला और 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लगाई है। इसका मतलब है कि मायावती को मालूम नहीं था। इस वजह से उन्होंने सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है मायावती को मालूम था इसलिए मायावती ने सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लगाया। ये दस्तावेजी प्रमाण है, कि मायावती ने गलत रिपोर्ट लगाया। मायावती को मालूम था रिपोर्ट देना था। नहीं मालूम था ऐसा नहीं था। मालूम होने के बावजूद भी गलत रिपोर्ट दिया। इसका मतलब है कि मायावती ने एससी एसटी को बेवकूफ बनाने काम किया और धोखा देने का काम किया। और राज्य सभा में जो संविधान संसोधन का जो ड्राफ्ट है। इसमें लिखा है। ‘‘सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया बैकवर्डनेस को सर्वे में आईडेन्टीफाई करना है। संविधान संसोधन मंे बैकवर्ड नेस को आईडेन्टीफाई नहीं किया। बैकवर्ड को आईडेन्टीफाई किया। लिगल टर्न में कांस्टीट्यूशन में, वह जो क्वामा (,) होता है उसकी भी व्याख्या होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एम नागराजन के केस में बैकवर्डनेस निर्धारित करने के लिए कहा और संविधान संसोधन इसका भी न हो। मगर संविधा संसोधन मंे बैकवर्ड को निर्धारित किया, बैकवर्डनेस को निर्धारित ही नही किया। और जब ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा था तब भारत सरकार ने एटार्नी जर्नल भारत सरकार का गुलाम वाहनवती वहां वह सरनेम है एटार्नी जर्नल का, महाअधिवक्ता एटार्नी जर्नल से भारत सरकार ने सवाल पूछा। तो भारत सरकार को एटार्नी जनरल को लिखित सलाह देनी पड़ती है। तो उसने लिखित सलाह दिया। ये संविधान संसोधन टेनेवल नहीं होगा ये संवैधानिक घोषित नहीं होगा ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। और सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर देगी इसके लिए लिखित फिर दस साल तक लगा देगी। और फिर आप का दस साल तक रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। और दस साल के बाद वह असंवैधानिक घोषित होगा। फिर और राजनीतिक नेताओं को इस मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा करके, फिर वोट लेने का बहाना मिल जायेगा। तो ये जो है वोट लेने का हथकण्डा हो गया है। इस हककण्डे से हम लोगों को बचने की जरूरत है। नहीं तो आप लोग इस्तेमाल हो जाओगे। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह जो मेेरे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की काॅपी है स्टेडी करने के बाद बता रहा हूँ। मुझे आप का वोट नहीं चाहिये, और न मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ, ये जो लड़ाई है मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ यह लड़ाई ऐसे में नहीं लड़ी जा सकती, तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर, लड़ी जा सकती है। इस बात को साथियों हम लोगों को समझना होगा। इसलिए ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो संविधान संसोधन हो रहा है। ये संविधान संसोधन, ये भी धोखाधड़ी होने का मामला है। एटार्नी जर्नल ने कह दिया कि इसे संवैधनिक मान्यता सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलेगा। स्कूडटरी होगी। ये साधारण है ये जो पार्टी के लोग है। ये जो शासक वर्ग ब्राह्मण है। वह इशारा कर देता है। यदि वह एक आदमी को इशारा कर दिया। तो वह दूसरे दिन केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। आज कल ऐसा हो रहा है। हाई कोर्ट में जज ही इशारा कर देता है। ले आओं इसका बंदोबस्त कर देता हूँ। इतनी बदमाशी न्यायपालिका में चल रही है। हद से ज्यादा लिमिटलेस हो गया है। सहनशीलता होती हैं लिमिट भी होता है।

इस तरह से साथियों ये धोखाधड़ी की बातें, इस मुद्दे पर संविधान संसोधन हो रहा है इस मुद्दे पर भी हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, कि कुछ लोग संविधान संसोधन करने के लिए दिल्ली में मोर्चे निकालने का काम लगा रहें है और जो लोग लगा रहें है। और उन लोगों के नाम पतें भी जानता हूँ। वह क्या करते है।

अब जो दूसरा मुद्दा है। ओबीसी के 52 प्रतिशत रिजर्वेशन का मामला और 52 प्रतिशत ओबीसी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला आने वाले समय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की हम लोग लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। अगले साल सम्भवतः उत्तर प्रदेश में हर 4 महीने में रैली हम करेंगे सारे जिलों में, तहसीलों में, ब्लाकों में ये जनजागरण का काम लगभग छः लाख गंावों में जनजागरण का काम आने वाले समय में चलाते रहेंगे। ताकि इस मुद्दे पर सरकार को सूचना दे दी जाए। दूसरा काम यह भी सोचा जो अनुसूचित जाति और जनजाति के एमएलए है और समाजवादी पार्टी के सरकार में बहुमत है। लगभव 56 एमएलए अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। तो अब जो ये कार्यक्रम ऐसा बनाया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीतकर आयें है उन क्षेत्र में उनका घर होगा। और लोग वे उनके घर पर मोर्चा लेकर जायेंगे, और उनको कहेंगेे  अनुरोध करेंगे कि ये जो सामाजिक समस्याओं का मामला उनके घर पर कहेंगे। यदि ये अनुरोध आप नहीं सुनेगें तो हम लोग आपके घर पर ये मोर्चा ले जाना होगा। यदि 1000.2000 का मोर्चा अगर एमएलए के घर पर गया तो, अगले चुनाव में उसको वोट मिलना नहीं हैं और न वह प्रचार करने के लिए क्षेत्र मे जा सकेगा। यदि वह प्रचार करने के लिए नहीं जा पायेगा तो 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं चाहिये। राजनीतिक नेता को वोट की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। चाहे उसको कोई बात समझ में न आवें लेकिन वोट की बात समझ में आती है। इसको हम लोगों को करना होगा और जो बैकवर्ड क्लासेस के एमएलए है उसके लिए बैकवर्ड क्लासेस के लोग ओबीसी का जो एमएलए है उसके घर मोर्चा लेकर जायेंगे। ताकि उनको लगना चाहिये कि बैकवर्ड क्लासेज के लोग यदि वोट  नहीं देंगे तो मैं चुनाव कैसे लडूँगा। ये कार्यक्रम आने वाले समय में ऐसा हम करेंगे।

तीसरा मुद्दा है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी चुनाव के दौरान मुसलमानों को 18 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी, हम इसका समर्थन करते हैं और मुलायम सिंह को यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वह जो भी आश्वासन देते हैं उसका वह पालन करते है। उसकी खासियत है। ये जो उनका सत्यवादी चरित्र हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूँ ये जो मुसलमानों का 18 प्रतिशत है उनकों वह दें दंे। हम उसका समर्थन करते हैं।

चैथा मुद्दा है जाति आधारित गिनती, और ओबीसी की जाति आधारित गिनती इसके साथ केन्द्र सरकार ने धोखाधड़ी की और उत्तर प्रदेश का मुखिया ओबीसी है। तो ओबीसी की धोखाधड़ी की गिनती न हो इसके आधार पर वह खबरदारी करता है, और वह उत्तर प्रदेश का मुखिया है जबकि वह अपने प्रदेश में, जब केन्द्र सरकार ने उनको पैसा दिया उस पैसे का उपयोग करके सही सही गिनती करवाई जानी चाहिए, और इतना ही दूसरे ओर यूपीए की सरकार कांग्रेस की सरकार है वे गिनती के आकड़े सही इकट्ठा नहीं कर रहें है। वहां ये सही आंकड़ा इकट्ठा करे। ताकि सभी लोगों के साथ न्याय हो जाये।

पांचवा मुद्दा है। अतिपिछड़ी जातियों का वर्गीकरण।आठ राज्यों के लोगों को अनुसूची जाति बनाकर उनको न्याय देने की कोशिश की अगर कैडराईजेशन किया जाता है तो ये ब्राह्मणों के झांसे में नहीं फंसेंगे। यदि नहीं किया गया तो वह ब्राह्मण क्या कहेंगे। वह अतिपिछड़ी वर्ग के घरों में जायेंगे और उनको उनके प्रति भड़कायेंगे और कहेंगे, सारा आरक्षण कुर्मियों ने ले लिया, सारा आरक्षण यादव ने ले लिया, सारा आरक्षण कहारों ने ले लिया, सारा आरक्षण लोनी ने ले लिया। ऐसा प्रचार करके अति पिछड़ी लोगों को ब्राह्मण लोग अपने झांसे में लेंगे। और उनको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि अतिपिछड़ी जातियों का कैडरराईजेशन अलग किया जाए जिससे। उनको न्याय भी मिले और वे ब्राह्मणों के ब्राह्मणी करण के झांसे में भी न फंसे। अगर वह ब्राह्मणी करण के झांसे में फंसते हैं तो यह सारे देश का सत्यानाश का कारण बनेंगे। इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

6 नम्बर का जो मुद्दा प्रबन्धक का है माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के एकल पद को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के जो निर्णय हैं। हम उसके विरोध में है। मैं इसका एक समाधान प्रस्तुत करता हूँ। सारे प्रदेश में टोटल प्रधानाचार्य कितने है उसकी एक लिस्ट बनायी जाये, एक कैटगरी बनायी जाए। और कैटेगरी में 100 प्रधानाचार्य है तो 50 एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को निर्धारित कर दिया जाए। अन्यथा ये व्याख्या है जो एकल पद है यह लागू नहीं होगा। ये अन्याय पद का मामला है इसको सुधार किया जा सकता है।

सातवां मुद्दा है सत्र न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय के सरकारों में वकीलों की नियुक्ति में मेवालाल बनाम राज्य सरकार केस के मंे ये जो वकील होतें है सरकारी ये एम्पलाईज नहीं होतें है। यानि एम्पलाईज लोगों में पहले से रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू है, तो वकीलों को भी इसमें भी लागू करने से कोई बाध्य नहीं है। इसलिए निर्णय होने के बावजूद भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। ये अन्याय करने वाली बात है इसके विरोध में भी हम लोग आंदोलन कर रहें है।  हम लोगों को यहां जो सारे प्रदेश से आयें है ये सारे मुद्दों के लिए हम लोग जन-जन में फिर जागरण करना होगा। और अपै्रल महीने में पुनः दोबारा रैली होगी अगर आप लोग सड़कों पर फैसले करना चाहतें हो तो। मैं इस पर यकीन करता हूँ। क्योंकि ये लोग विवेक बुद्धि की बातें नहीं मानते, ये न्याय की बातें नहीं मानते है ये संविधान की बातें नहीं मानते है। इसलिए सड़कों पर ही उतरना होगा मगर जितनी संख्या में आप आयें है। ये काफी संख्या है। मगर इतनी संख्या में जो शासक वर्ग है उसको झुकाना संभव नहीं हैं। आने वाले समय में कई लाखों की संख्या में हम लोगों को, रैली करनी होगी, और अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं यकीन करता हूँ कि हम लोग, जो शासक वर्ग है, और हम जैसा चाहते हैं, वैसा हम उनको करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

बिहार में ग्रामीण चैकीदार चैथी श्रेणी के कर्मचारी 90 में बनाये गये है ग्रामीण प्रसव दायियों को 5000ध्. हजार मिलता है और चैथी श्रेणी के चैकीदार को 17000ध्. हजार रूपये मिलता है जबकि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलता है। यह भी बहुत बड़ा मुद्दा हैं इसको भी आने वालें समय में हम उत्तर प्रदेश में भी उठायेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

आम आदमी को खत्म कर रही है सरकारः ममता 

Saturday, 22 September 2012 02:11

कोलकाता।। आर्थिक सुधारों को जायज ठहराने के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्र के नाम संदेश की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी आलोचना की है। ममता ने पीएम को निशाने पर लेते हुए कहा कि सत्ता का इस्तेमाल 'आम आदमी को खत्म' करने के लिए किया जा रहा है।

ममता ने फेसबुक पर लिखा, 'मैं पूछना चाहती हूं कि आम आदमी की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? क्या यह साफ नहीं है कि आम आदमी का नाम लेकर सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है? आम आदमी को खत्म किया जा रहा है। क्या यह सोची समझी चाल नहीं है?'

ममता बनर्जी का यह कॉमेंट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्र के नाम संबोधन के तुरंत बाद सामने याया। पीएम ने अपने संबोधन में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और मल्टी ब्रैंड रीटेल में एफडीआई के फैसले को जायज ठहराया था।

घाटा घोटालों से, सब्सिडी से नहीं: बीजेपी

उधर, बीजेपी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राष्ट्र के नाम संदेश की तुलना विदेशी कंपनी के कारोबारी प्रमुख के संबोधन से की। बीजेपी ने कहा कि सरकार को घाटा घोटालों से है, गरीबों को दी जा रही सब्सिडी से नहीं। बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को आर्थिक उदारवाद नहीं बल्कि उधारवाद का संदेश दे रहे थे।' देश के चौराहों, चौपालों, खेतों और खलिहानों में विदेशी पूंजी निवेश के खिलाफ चल रही हवा को बदलने के लिए प्रधानमंत्री ने 'डालरी डायलॉग' का सहारा लिया।' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया है और हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी भी की है।